पालांदूर : जिल्ह्यातील १ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांनी पणन महासंघाच्या माध्यामातून विकलेल्या ३७ लाख क्विंटल धानाच्या बोनसचे तब्बल २२३ कोटी २० लाख रुपये शासनाकडे थकीत आहे. सहा महिने झाले तरी शासकीय पातळीवर कुठल्याच हालचाली दिसत नाही. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आले आहेत. बियाणे आणि खते कशी खरेदी करावी असा प्रश्न या शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने प्रती क्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर केला होता. हमी भाव १८६८ आणि बोनसचे ७०० रुपये असे २५६८ रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी आपला धान पणन महासंघाला विकला. १ लाख २७ हजार ६२४ शेतकऱ्यांनी ३७ लाख ५१ हजार २९० क्विंटल धान विकला आहे. या धानाची हमी भावानुसार किमत ७०० कोटी ७४ लाख १० हजार ३५५ रुपये आहे. यापैकी ७०० कोटी ६७ लाख १४ हजार ३२ रुपयाचे चुकारे करण्यात आले आहेत. तर ६ लाख ९६ हजार ३२२ रुपयांचे चुकारे हमी भावानुसार थकीत आहेत. आत या विकलेल्या धानाची बोनसपोटी रक्कम २२३ कोटी २० लाख रुपये आहे. सहा महिने झाले तरी अद्यापही बोनस देण्यात आला नाही.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना आर्थिक चणचण भासत आहे. शेतकरी चातकासारखे बोनसची वाट बघत आहे. हाती पैसा नसल्याने बी बियाणे खरेदीला अडचण आलेली आहे.
कोरोना महामारीने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कंबरडे मोडलेले असताना शासनाने सुद्धा मदतीचा हात दिला नाही.
मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी सर्वदूर लागत आहे. पेरणीची तयारी शेतकरी करीत आहे. परंतु पैसाच नसल्याने शेतकरी कृषी केंद्रात केवळ चौकशी करून बोनसच्या रकमेची वाट पाहत आहे. अधिवेशनापूर्वीच ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस जाहीर करणारे आज गप्प बसले आहेत. शेतकऱ्याच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम शासन करीत आहे. शेतकऱ्यांचे नेते सुद्धा अपेक्षित प्रयत्न करीत नसल्याने शेतकरी वाऱ्यावर आहे. जिल्ह्यातील मोठे पुढारी अर्थात लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक नेते प्रयत्न केल्यास निश्चितच बोनस तात्काळ मिळू शकतो.