१० गावे दृष्काळाच्या छायेत
By Admin | Updated: October 3, 2014 01:11 IST2014-10-03T01:11:08+5:302014-10-03T01:11:08+5:30
महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील अंतीम सिमेवर्ती बावनथडी प्रकल्पालगत १० गावात सिंचन सुविधे अभावी भात पीके धोक्यात आली असून...

१० गावे दृष्काळाच्या छायेत
रामचंद्र करमकर आलेसूर
महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील अंतीम सिमेवर्ती बावनथडी प्रकल्पालगत रोंघा, मंगरली, लव्हादा, लेंडेझरी, खापाखुर्द, सितेकसा, आलेसुर, मांडवी (रिठी), विटपूर व पांगडी इत्यादी १० गावात सिंचन सुविधे अभावी भात पीके धोक्यात आली असून दृष्काळाच्या छायेत विलीन होऊन बळीराजा गंभीर समस्येत अडकला आहे.
महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील बहुप्रतिक्षीत आंतरराज्यीय बावनथडी प्रकल्प पुर्णत्वास आला आहे. महाराष्ट्रात या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना १७ हजार ५३७ हेक्टर आर. जमीन ओलीताखाली येणार अशी शासनाने ग्वाही दिली होती. त्यामुळे परिसरातील प्रत्येक शेतकरी हरितक्रांतीचे दिव्यस्वप्न उराशी बाळगून जोमाने कृषी क्षेत्रातील कार्यात गुंतले व पदराशी बांधलेली अडक्याची गाठ पूर्णपणे उळकली.खते व औषधी करीता अंगणात असणारे गुरांचे खुंट रिकामे करीत मोठ्या प्रमाणात गरजेसाठी बेभाव गुरांची विक्री केली. जिल्हात मागील वर्षापेक्षा सरासरी पाऊस कमी व लहरी प्रमाणात आला.दीड ते दोन महिने पाऊस विलंबनात आला तरीही सिंचन सुविधा मिळणार या आशेने शेतकऱ्यांनी काळ्या मातीत सर्वस्व अर्पण केले. भात पिके गर्भाअवस्थेत येईपर्यंत आजतागायत शासनाने कुठल्याही गावात मुख्य कॅनल वरून मायनर स्थापीत न करता सिंचन विकाशाच्या हालचाली बंद केल्या. एकीकडे पाऊ स कमी आणि तापमान वाढल्याने जमिन कडक झाली असून जमिनीला भेगा पडत आहेत. परिसरातील पिके ही ११० ते १४५ दिवसाच्या हलक्या दर्जाची भातपिके आहेत व आता ही वेळ परिपक्वतेची आहे. बावनथडी प्रकल्पालगत असलेल्या या गावाअतर्गंत वनमार्गातून मुख्य कॅनल तुंडूब वाहून जात आहे. परिणामी शेतकरी वर्ग ‘‘समुद्रात राहून घसा कोरडा ’’ असी धांद त्याना मारक ठरीत आहे. ऐरवी या दहा गावातील किमान ३ हजार २४० हे.आर. जमीन सिंचन सुविधेपासून वंचित राहणार काय? असा पेंच निर्माण झाला आहे.
नुकताच महसूल वर्गातील कर्मचाऱ्यांनी भात पिकाची पाहणी करून गावनिहाय २० बाय २० चे रेनडन प्लॉट तयार केले. त्यामध्ये परिसरातील तलाठी वर्ग यांनी दिलेल्या अहवालानुसार ४० पैशापेक्षा कमी आनेवारी दर्शविण्यात येईल असे संकेत व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाअर्तंगत सुधारित हंगामी पैसेवारी दरवर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाते. शासन टंचाई परिस्थिती जाहिर करणार काय? याकडे १० गावातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.