लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री जिल्हा दौ-यावर आले होते. यावेळी बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, जिल्हा परिषदेने अद्यापही जानेवारी ते जून या कालावधीचा टंचाई आराखडाच जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेला नाही.टंचाई आराखड्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेला अनेक पत्रे पाठविली आहेत. मात्र, जि.प.कडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ५ दिवसांपूर्वी स्वत: जिल्हाधिका-यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना अर्ध शासकीय पत्र पाठवून १० तारखेच्या आत जानेवारी ते जून या कालावधीचा टंचाई आराखडा सादर करण्याचे सांगितले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेने यावर देखील कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे दुष्काळासंदर्भात जि.प.ला गांभीर्य आहे का नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.पाणीटंचाई निवारण उपाययोजना जि.प.मार्फत केल्या जातात. यातील उपाययोजनांना मंजुरी जिल्हा प्रशासन देते तर टंचाई आराखडा जिल्हा परिषद तयार करत असते. जिल्हा परिषदेने टंचाई आराखडा तयार करून तो जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्याचा आणि जिल्हा प्रशासनाने तो मंजूर करून त्यानुसार राज्य शासनाकडे निधीची मागणी करावी अशी पद्धत आहे. टंचाई आराखडा दर तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी तयार केला जातो.दुष्काळाची दाहकता वाढलेली असतानाही जिल्हा परिषद मात्र टंचाई आराखड्याचा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्हा प्रशासनाला डिसेंबरपर्यंतचाच आराखडा सादर केला आहे. मागच्या अनेक दिवसांपासून जिल्हा प्रशासन जिल्हा परिषदेकडे जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालावधीच्या टंचाई आराखड्याची मागणी करीत आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेला अनेक वेळी स्मरणपत्र देऊनही त्याचा कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
जि.प.ने टंचाई आराखडाच सादर केला नाही; जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवले अर्धशासकीय पत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2018 01:07 IST