केज : मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून त्यांची क्रूर हत्या केल्याच्या आरोपातील विष्णू चाटे याला १० जानेवारीपर्यंत तर अन्य जयराम चाटे, महेश केदार व प्रतीक घुले या तीन आरोपींना १८ जानेवारीपर्यंत १३ दिवस पोलिस कोठडीचे आदेश केज न्यायालयाचे प्रमुख न्या. एस.व्ही. पावसकर यांनी सोमवारी दिले. दरम्यान, १८ डिसेंबर रोजी विष्णू चाटे याला अटक करून त्याची पोलिस कोठडी घेतली असली तरी त्याने अद्याप आपला मोबाईल तपास अधिकाऱ्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे या मोबाईलमध्ये दडले काय? अशी चर्चा न्यायालय परिसरात होत होती.
मस्साजोग येथील सरपंच हत्येप्रकरणी अटकेत असलेले जयराम चाटे, प्रतीक घुले, महेश केदार व खंडणीप्रकरणी अटकेत असलेला विष्णू चाटे या चारही आरोपींना सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास केज येथील पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. या ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रिया केल्यानंतर दुपारी ३.०५ वाजता चौघांना केज येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले.
न्यायालयात सरकारी पक्षाचे वकील व आरोपीचे वकील यांनी आपापली बाजू मांडल्यानंतर केज येथील मुख्य न्या. एस.व्ही. पावसकर यांनी जयराम चाटे, प्रतीक घुले व महेश केदार या तिघांना १८ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणी सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी तर आरोपीच्या वतीने ॲड. अनंत तिडके यांनी बाजू मांडली.
विष्णू चाटेला ४ दिवसांची वाढीव कोठडीकेज तालुक्यातील मस्साजोग शिवारातील अवादा एनर्जी कंपनीतील अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन दोन कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी विष्णू चाटे याला १० जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेशही मुख्य न्या. एस.व्ही. पावसकर यांनी दिले. या प्रकरणी सरकारी पक्षाच्या वतीने माजलगाव येथील सरकारी वकील ॲड. जितेंद्र शिंदे यांनी तर आरोपीच्या वतीने ॲड. राहुल मुंडे यांनी बाजू मांडली.
दोन तास मांडली बाजूसरकारी पक्षाच्या वतीने बाजू मांडताना सरपंच हत्या प्रकरणातील एक आरोपी अद्याप फरार असून, या प्रकरणात ऐनवेळी काही कलम वाढविण्यात आले आहेत. गुन्ह्यात वापरलेली सर्व हत्यारे जप्त करण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यातील पाळेमुळे शोधण्यासाठी आरोपींना पोलिस कोठडीची आवश्यकता असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तर आरोपीच्या वकिलाने या प्रकरणी राजकीय व सामाजिक दबाव वाढत असल्यामुळे दबावाखाली सर्व काही चालू आहे. २० ते २५ दिवस चौकशी अधिकाऱ्यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून आता पोलिस कोठडीची गरज नसल्याची बाजू ॲड. अनंत तिडके व ॲड. राहुल मुंडे यांनी मांडली. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून मुख्य न्या. एस.व्ही. पावसकर यांनी पोलिस कोठडी सुनावली.