बीड: जादा व्याजाचे आमिष दाखवून सामान्यांना गंडा घालणाऱ्या समृद्ध जीवन मल्टिस्टेट को- ऑप सोसायटीचा ( Samruddha Jeevan Multistate Fraud Case ) संचालक महेश किसन मोतेवार (५३) ( Mahesh Motewar ) यास शहर पोलिसांनी अटक केली, पण या गुन्ह्याला तीन वर्षे उलटून गेली. शिवाय मोतेवारवर अनेक गुन्हे नोंद आहेत. त्यामुळे अटकेचे फलित होईल का, हा प्रश्नच आहे (What is the result of Mahesh Motewar's arrest?) . तपास सक्षम यंत्रणेकडे सोपविण्याची मागणी गुंतवणूकदारांनी केली आहे.
देशभर गाजलेल्या समृद्ध जीवन मल्टिस्टेटच्या साडेचार हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड महेश मोतेवरला बीड शहर पोलिसांनी गुजरातच्या राजकोट मध्यवर्ती कारागृहातून १७ नोव्हेंबर रोजी ताब्यात घेतले होते. १९ रोजी न्यायालयाने त्यास सात दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. मोतेवारवर २२ राज्यांत २८ गुन्हे नोंद असून बीडमध्ये पाच कोटींच्या अपहारप्रकरणी ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी शहर ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याऐवजी तो शहर ठाण्याकडेच राहिला. परिणामी तीन वर्षे उलटूनही यात कुठलाही तपास झाला नाही. संस्थेने गाशा गुंडाळल्याने कुठलेही पुरावे पोलिसांना मिळाले नाहीत. दरम्यान, पोलिसांनी ठेवीदारांना आवाहन केल्यावर सुमारे दोन ते अडीच हजार ठेवीदारांनी कागदपत्रे सादर केली. त्यानुसार मूळ एफआयआरमधील पाच कोटींच्या अपहाराचा आकडा २५ कोटी रुपयांच्या घरात गेला. त्यामुळे बीडमधील घोटाळा ५० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे.
सीआयडीला सगळे पुरावे दिले...२० नोव्हेंबर रोजी महेश मोतेवारची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर तपास अधिकारी रवी सानप यांनी चौकशी केली, तेव्हा त्याने पुणे सीआयडीने केलेल्या अटकेवेळी त्यांनी हार्डडिस्क व इतर पुरावे जप्त केले. त्यामुळे आता कुठले पुरावे शिल्लक राहिले नाहीत, असा दावा त्याने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सखोल तपास का नाही ?या प्रकरणात आतापर्यंत उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे तपास होता. दोन महिन्यांपूर्वी तो उपनिरीक्षक पवनकुमार अंधारे यांच्याकडून पोलीस निरीक्षक रवी सानप यांच्याकडे सोपवला. मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखेसारखी सक्षम यंत्रणा असताना शहर ठाण्याकडेच गुन्हा का ठेवला, असा प्रश्न फिर्यादी सय्यद रहेमा सय्यद नियामत यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी पोलीस महानिरीक्षकांपासून ते महासंचालकांपर्यंत पत्रव्यवहार करून सखोल तपासासाठी प्रकरण वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.