बीड जिल्ह्यात एकही अनधिकृत शाळा नाही

बीड : शिक्षणाचा हक्क कायद्यामुळे शासन व शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणामुळे जिल्ह्यात मागील चार वर्षांत एकही शाळा अनधिकृत नसून शासनामार्फत परवानगी असलेल्या शाळांमधून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

सामाजिक संस्थांच्या नावावर शाळा सुरू करण्याचे पेव फुटले होते. काहींचा प्रामाणिक हेतू, तर काहींनी या माध्यमातून दुकानदारी थाटली. यातच अनधिकृत आणि बोगस शाळांमुळे तेथे काम करणारे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा पगार मिळत होता, तर अनेकदा संस्थाचालक आणि त्यांच्यात वाद होऊन कोर्टकचेरीच्या भानगडीत नुकसानही सहन करावे लागते. दुसरीकडे परीक्षा आणि शाळेतील अंतिम वर्ग संपल्यानंतर पुढच्या शिक्षणात होणारी अडचण पाल्यांच्या दृष्टीने धोक्याची ठरते, त्यामुळे पालकांचेही नुकसान होते. फोफावलेल्या दुकानदारीला लगाम घालण्याचे प्रयत्न झाले. अखेर आरटीई लागू झाल्यानंतर अनधिकृत शाळांवर कडक निर्बंध आले. शासकीय तिजोरीवरचा भार वाढत असल्याने अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांना मंजुरी थांबविण्यात आली, तर अशा ज्या शाळा अस्तित्वात आहेत. त्यांचे अनेक प्रश्न आजही शासन दरबारी आहेत. त्यामुळे स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण पुढे अमलात आले. स्वबळावर चालणाऱ्या शाळांना निकषांची पूर्तता केल्यास परवानगी दिली जात असल्याने शाळा अनधिकृत राहण्याचे प्रमाण नसल्यासारखेच आहे.

----

जिल्ह्यात पाचवी ते बारावीच्या ७६० पैकी ५६ शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. ४०६ शाळा, १०२ उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये शंभर टक्के अनुदानित आहेत. ८० शाळा अंशत: अनुदानित (२० टक्के) आहेत, तर ११८ शाळा या स्वयंअर्थसाहाय्यित आहेत. मागील तीन वर्षांत जिल्ह्यात एकही अनधिकृत माध्यमिक शाळा निदर्शनास आली नाही. मागील चार वर्षांत एकही प्राथमिक शाळा अनधिकृत असल्याचे दिसून आले नाही. उर्दू व मराठी माध्यमाच्या १४८ शाळा स्वयंअर्थसाहाय्यित आहेत.

---------

निकष पूर्ण केले तरच शाळांना मंजुरी

जमीन, ५ लाख रुपये अनामत, ३० हजार रुपयांचे चालान, इतर शाळांपासूनचे अंतर, पटसंख्या, भौतिक सुविधा,

आर्थिक पात्रता आदी निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांना स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा सुरू करण्यास परवानगी मिळते. या शाळांना आरटीईचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे.

--------

एकही तक्रार नाही

शासन आणि उपसंचालकांमार्फत येणाऱ्या शाळा प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. मागील तीन वर्षांत जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही, तसेच तक्रारीही आलेल्या नाहीत. अशा बाबतीत शिक्षण विभाग सजग आहे. - श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.

--------