बीड/परळी (दि. 20) - राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वी 30 जून रोजी झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अत्यंत महत्वाचा समजल्या जाणाऱ्या नगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गास मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे रेल्वे बोर्डाच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार केंद्राच्या समप्रमाणात 50% राज्य हिस्सा देण्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारच्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बीड जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यासाठी आग्रही मागणी केली होती. मात्र, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतरही हा निर्णय कायम करण्यात आला आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या सुधारित अंदाजपत्रकात नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाच्या सुधारित 4805.17 कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली होती. 30 जून, 2022 रोजी झालेल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या रेल्वे मार्गाचा 50% राज्य हिस्सा म्हणजेच 2402.59 कोटी रुपये सुधारित आराखड्यानुसार टप्प्याटप्प्याने केंद्राच्या निधी वितरणाच्या सम प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्यानंतर, राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झालं. या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले आहेत. मात्र, बीडकरांसाठी महत्त्वाचा मानला जाणार हा निर्णय कायम ठेवत, त्याचा शासन निर्णय आज जारी केला. यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी माहिती दिली. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तात्काळ धनंजय मुडेंनी फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी, अनेक चर्चा रंगल्या, पण ही सदिच्छा भेट असल्याचं सांगण्यात आलं.
दरम्यान, सुधारित अंदाजपत्रकानुसार या रेल्वे मार्गाचा राज्य हिस्सा 2402.59 कोटी रुपये इतका असून, केंद्राच्या समप्रमाणात हा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याच्या शासन निर्णयाचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वागत केले आहे. अहमदनगर-बीड-परळी हा रेल्वे मार्ग समस्त बीड जिल्हा वासीयांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि अस्मितेचा भाग आहे, यासाठी आजवर अनेक आंदोलने झालेली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक निर्बंधांच्या काळात देखील आम्ही केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या अंदाजपत्रकानुसार राज्य सरकारचा 50% हिस्सा वेळोवेळी उपलब्ध करून दिला होता. 31 मार्च 2022 पर्यंत माजी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या पुढाकाराने आम्ही 50% राज्य हीश्यानुसार 1413 कोटी रुपये रक्कम वितरित केली आहे. प्रगतीपथावर असलेल्या या कामाचा सुधारित आराखडा 4805.17 कोटी रुपयांचा तयार झाला असून, या सुधारित आराखड्यातील 50% राज्य हिस्सा मान्य करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना आपण आग्रह केला होता, असे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
बीड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या भावनांशी जोडलेला हा रेल्वे मार्ग पूर्ण व्हावा यासाठी 2402 कोटी रुपये या रेल्वे मार्गास उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय स्वागतार्ह असून आपण संबंधित विभागाच्या प्रशासनाचे आभार व्यक्त करतो, असेही धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.