बीड : जिल्हा रुग्णालयात प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या दिव्यांगांची फरपट होत असल्याचा प्रकार 'लोकमत'ने निदर्शनास आणला होता. यावर आरोग्य खडबडून जागा झाला. बुधवारी दिव्यांगांची नोंदणी रुग्णालयातच झाली, शिवाय त्यांना बसायला खुर्च्याही मिळाल्या. एवढेच नव्हे तर दिव्यांगांना अरेरावी करणारे समितीचे सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांचा आवाजही कमी झाल्याचे दिसले.
जिल्हा रुग्णालयात दिव्यांगांना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार सुविधा मिळत नाहीत. तसेच फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे पालन होत नसल्याचा प्रकार 'लोकमत'ने उघड केला होता. तसेच समितीतील सचिव, सदस्य यांचा मुजोरपणा आणि दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचेही समोर आणले होते. यावर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुरेश साबळे यांनी समितीचे चांगलीच कान उघडणी केली. शिवाय बुधवारी दिव्यांगांचे हाल होणार नाहीत, याबाबत नियोजन करण्याच्या सक्त सूचना केल्या होत्या. त्याप्रमाणे बुधवारी दिव्यांगांना बसण्यासाठी खुर्च्या आणि नोंदणीचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली. तसेच नोंदणीसाठी दोन संगणकही वाढविले होते. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना बुधवारी सुविधा मिळाल्याचे दिसले. यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे.
लस न घेतलेल्यांना पाठविले परत
कोरोना लस जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्तीची केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच याबाबत एक पत्र काढून लस घेतलेली नसेल तर प्रमाणपत्र देऊ नका, अशा सूचना त्यांनी केल्या होत्या. त्याप्रमाणे बुधवारी लस न घेतलेल्या दिव्यांगांना तपासणी न करताच परत पाठविण्यात आले. यामुळे त्यांच्यातून संताप व्यक्त करण्यात आला.
राठोड, कट्टेंवर कारवाइची प्रतीक्षा
'लोकमत'ने दिव्यांगांची हेळसांड समोर आणल्यानंतर समितीचे सचिव डॉ.सुखदेव राठाेड व सदस्य डॉ.विजय कट्टे यांना नोटीस बजावली होती. दाेन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुरेश साबळे यांनी दिले होते. परंतु अद्यापही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. डॉ. साबळे यांच्याकडून कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.