बीड : राज्यात मार्चपासून कोविडची लाट सुरू झाल्याने ब्रेक द चेनअंतर्गत निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यामुळे शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांना मदतीचा निर्णय घेतला. या पॅकेजअंतर्गत परवानाधारक रिक्षाचालकांना एकवेळचे १५०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. परंतु या मदतीच्या वाटपासाठी प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू असल्याने विलंब होत आहे. घोषणा करण्यात झाली घाई, रिक्षावाल्यांना अद्याप मदत नाही, अशी स्थिती असल्याने अनुदान यायला उशीर व्हायला, वाट बघतोय रिक्षावाला, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. २५ मार्चपासून जिल्ह्यात प्रशासनाच्या आदेशानुसार रिक्षा वाहतुकीवर प्रतिबंध असल्याने दीड महिन्यांपासून चालक, मालकांच्या घरासमोर रिक्षा उभ्या आहेत. काही रिक्षाचालक चोरून लपून व्यवसाय करतात. पाेलीस, नगर परिषदेच्या पथकाकडून होणारा जाच निमूटपणे सहन करून त्यांचा व्यवसाय सुरू असला तरी लॉकडाऊनमुळे लोकही रस्त्यावर नसल्याने गरजवंतांची तेवढी सोय होते. मात्र उत्पन्नच बंद झाल्याने सर्वच रिक्षाचालकांना सध्या उपासमारीच्या संकटाचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांची संख्या दहा हजारांच्या घरात जाते. मात्र परमिट असलेल्यांची संख्या कमीच आहे. अनेकांची तर तात्पुरती नोंदणी झाली असून परिवहन कार्यालयातील सोपस्कारही पूर्ण केलेले नाहीत. काही जण तर खासगी म्हणून रिक्षाचा वापर करतात. त्यामुळे शासनाकडून लॉकडाऊन काळातील मदत नेमकी कोणत्या रिक्षाचालकांना मिळणार आहे, हे स्पष्ट नसल्याने रिक्षाचालक संभ्रमात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर ही मदत कशी मिळणार याची व्यवस्था काय? अशी विचारणा होत असताना उत्तर सापडत नव्हते.
७ मे रोजी शासनाच्या परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांना अर्थसाहाय्यासाठी १०८ कोटींच्या निधीबाबत शासन निर्णय जारी केला. तसेच ही मदत वाटपासाठी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
---
परवानाधारक रिक्षाचालकांना अर्थसाहाय्याची रक्कम जमा करण्याबाबत परिवहन विभागामार्फत प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. त्यासाठी परवानाधारक रिक्षाचालकांचे बँक खाते आधारशी जोडणी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून ही प्रक्रिया करण्याचे सूचित केले आहे.
--
पोर्टल कधी सुरू होणार?
परवाना, बॅच, परमिट क्रमांक, आधार नंबर, मतदान, रहिवासी व बँक खाते क्रमांकाची कागदपत्रे तयार ठेवण्यासंबंधी रिक्षाचालकांना त्यांच्या संघटनांकडून आवाहन केले जात आहे. परंतु हे पोर्टल केव्हा विकसित होणार, ते कामकाजासाठी कधी खुले होणार याची कालमर्यादा स्पष्ट नसल्याने रिक्षाचालकांना हे अनुदान मिळण्यास विलंब होणार आहे.
------
मी १९९६-९७ मध्ये परवाना काढलेला आहे. नियमाप्रमाणे नूतनीकरण केलेले आहे. कोरोनामुळे मागील वर्षापासून रिक्षा व्यवसायाला फटका बसला आहे. आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. घरखर्च चालवणे अवघड होऊन बसले आहे. लॉकडाऊनची सरकारची मदत मिळालेली नाही.
- महादेव गाढवे, परवानाधारक रिक्षाचालक, बीड
---------
१९९४ पासून माझ्याकडे परवाना आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे यंदाही आम्हा रिक्षाचालकांची रमजान ईद पैशांविना वांझोटीच जाणार आहे. शासनाने केवळ घोषणाच केली. सर्व परवानाधारक रिक्षाचालकांना तातडीने मदत केल्यास आर्थिक अडचणींच्या दिवसात हातभार लागणार आहे. मिळणारी मदत तोकडीच असून वाढ करावी.
- एस. एम. युसूफ, परवानाधारक रिक्षाचालक, बीड
-----
माझ्यासारखे शेकडो रिक्षाचालक परवानाधारक आहेत. यातील अनेक जण प्रवासी वाहतूक कमी आणि शाळकरी मुलांसाठी वाहतुकीचा उपयोग करून उदरनिर्वाह करतात. वर्षभरापासून शाळा बंद असल्याने या रिक्षाचालकांवर आर्थिक संकट वाढले आहे. काहींना मोलमजुरीसाठी दुसरे काम शोधावे लागत आहे. घोषित मदत लवकर मिळावी.
- विशाल ठाकूर, परवानाधारक रिक्षाचालक, बीड
-----