बीड : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनंतर महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी केला. मात्र, या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय आणि दिल्लीतील एका ठिकाणी याचिका दाखल झाल्याचा दावा करत, बीड येथील मराठा आंदोलक गंगाधर काळकुटे यांनी ५ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालय या तिन्ही ठिकाणी कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मराठा आंदोलक गंगाधर काळकुटे यासंदर्भाने म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. सदरील शासन निर्णयाविरोधात दिल्ली येथे काही लोकांनी, तर मुंबईतही हायकोर्टात एका एनजीओने एक याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णयास स्थगिती देण्यापूर्वी त्यावर चर्चा करण्यापूर्वी किंवा तो रद्द करण्यापूर्वी आम्हाला कळविण्यात यावे, तसेच आमचे मत विचारात घ्यावे, संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांची त्याबाबतीमधील भूमिका जाणून घ्यावी व त्यानंतरच निर्णय द्यावा यासाठी कॅव्हेट दाखल केले आहे. यासाठी ॲड. कैलास मोरे आमचे वकील असतील.
पूर्वकल्पना आणि पूर्वकाळजी म्हणून हे कॅव्हेट दाखल केले आहे. वास्तविक पाहता याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे. सरकार सकारात्मक असून, सरकारसुद्धा आपली बाजू मांडेल, असा विश्वास आहे. सदरील शासन निर्णय कायमस्वरूपी टिकेल यासाठी प्रयत्न करील. कॅव्हेट दाखलबाबतची पूर्वकल्पना मनोज जरांगे यांना थोडक्यात देण्यात आली होती. यासंदर्भातली सर्व कागदपत्रे घेऊन जरांगे यांची भेट घेऊन सर्व कागदपत्रे सुपुर्द करणार असल्याचे काळकुटे म्हणाले.