बीड : ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात २००३ मध्ये सरकारने निर्णय घेतला; परंतु व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसीच्या मुलांना ५० टक्के शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. अनुसूचित जाती जमातीचे विद्यार्थी आणि ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
२००३ मध्ये माजी मंत्री तथा ओबीसी नेते सुधाकर गणगणे यांच्या नेतृत्वाखाली ११ जणांचे शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना भेटले व ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर मुख्यमंत्री देशमुख यांनी २००३ ला नवीन कायदा तयार करून ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात निर्णय घेत बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करून तत्काळ अंमलबजावणीबाबत आदेश पारित केले होते.
केंद्र सरकार सर्वच एससी, एसटी, ओबीसीच्या मुलांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती योजना राबवत आहे, पण राज्य सरकारकडून व्यावसायिक शिक्षणासाठी ५० टक्केच ओबीसीच्या मुलांना शिष्यवृत्ती का ? हा खरा प्रश्न आहे. तत्काळ शासन स्तरावर चौकशी समिती नेमून त्वरित ‘खास बाब’ म्हणून १०० टक्के सर्व ओबीसीच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केली आहे.
व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायव्यावसायिक शिक्षण संस्थेकडून आस्थापना कर्मचारी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क वसूल ५०% विद्यार्थ्यांकडून वसूल करतात. हा निर्णय ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. एससी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसीच्या सर्व मुलांसाठी कायद्यानुसार शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्याची योजना लागू करण्याची मागणी मुंडे यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद, पण शिष्यवृत्तीचे कायमहाराष्ट्रात सर्वच मागासवर्गीय विभागांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या त्रिमूर्ती सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद केली, पण अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती दिली जाते. मग ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिष्यवृत्ती दिली जाते, असा भेदभाव का ? असा आरोपही वसंत मुंडे यांनी केला.