बीड : सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वेतन देण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर बीड जिल्ह्यात राबविलेला प्रयोग यशस्वी झाल्याने याची आता राज्यभर अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळा शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगातून वगळण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षकांनी आंदोलने केली. याची दखल घेत शासनाने सुरूवातील प्रायोगिक तत्त्वावर ठराविक शाळा निवडून त्यांना वेतन देता येते का? आॅनलाईन प्रक्रिया पूर्ण होते का? याची चाचपणी करण्यास सांगितले. मात्र, राज्यातील एकाही जिल्ह्याने याला प्रतिसाद दिला नाही. बीडचे सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांनी हे आव्हान पेलले. त्यांनी तात्काळ यंत्रणा कामाला लावून १५ दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण केली.यासाठी बीडमध्ये ४६ पैकी ६ शाळा निवडल्या होत्या. शुक्रवारी यातील ११० शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन जमा करण्यात आले. इतर ४० शाळांमधील शिक्षकांनाही याचपद्धतीने वेतन दिले जाणार आहे. हा सर्व अहवाल सचिवांना दिला जाणार आहे. त्यानुसार पुढील महिन्यात राज्यातील सर्व आश्रमशाळा शिक्षकांना ७ व्या आयोगानुसार वेतन दिले जाईल. डॉ. मडावी यांना यासाठी लेखापाल, दिलीप कलकुट्टी आणि प्रमोद सानप यांनी सहकार्य केले.
शिक्षकांच्या लढ्याला यशसातव्या आयोगानुसार वेतन द्यावे, यासाठी शिक्षकांनी आंदोलने केली. निवेदनेही दिली. याला यश मिळाले आहे. त्यामुळे सर्वत्र समाधान व्यक्त होत आहे. आता हे वेतन लवकरात लवकर खात्यावर कधी वर्ग होते, याची उत्कंठा शिक्षकांना लागली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर बीड जिल्ह्यातील ६ शाळांना निवडले होते. यात यश आले आहे. बीडमधील इतर शाळांमधील शिक्षकांनाही याच महिन्यात वेतन अदा केले जाईल. राज्यात देण्यासाठी सचिवांना अहवाल पाठविला जाणार आहे.
आमच्यावर सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्यात यश मिळाल्याने समाधानी आहोत.
- डॉ.सचिन मडावी, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, बीड