बीड : जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी बीड जिल्ह्यात सात तालुक्यातील १३ सरपंच तर ४१८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. या संदर्भातील आदेश २० जानेवारी रोजी काढण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र हे निवडून आलेल्या दिनांकापासून ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु २०२० पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज व धारूर तालुक्यातील ४१३ ग्रामपंचायत सदस्य व १३ सरपंचांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे.
या सरपंचांचे सदस्यत्व रद्दधारूर तालुक्यातील घागरवाडा येथील गोपाळ मारोती वेताळ, पांगरी येथील सुनीता कालीदास डोरले, कोळपिंपरी येथील अशोक अर्जुनराव यादव, मैंदवाडी येथील आकाश बंडू मस्के, गांजपूर येथील कस्तुरबाई साला पवार, माजलगाव तालुक्यातील खरात आडगाव येथील अनुसया मधुकर आढाव, नागडगाव येथील सरस्वती भास्कर जाधव, फुलेपिंपळगाव येथील चंद्रकांत सीताराम धोंगडे, शिंदेवाडी येथील शेषेकला प्रकाश वाघमारे, पाटोदा तालुक्यातील पाचेगाव येथील विमल मधुकर थोरात, चिंचोली नाथ येथील रोहिणी मारोती सांगळे, अंबाजोगाई तालुक्यातील कोपरा येथील भारती शारदा लाला, तडोळा येथील ज्ञानेश्वरी विष्णू कांबळे या सर्व सरपंचांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.