शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

आम्ही जगायचं कसं?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2018 00:27 IST

भयाण दुष्काळात आम्ही जगायचे कसे, असे प्रश्न शेतकÓfयांनी पथकातील अधिकाÓfयांसमोर उपस्थित केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी शेतीच्या नुकसानीचा आम्हाला फटका बसला आहे. कर्जबाजारी झालो आहोत. गतवर्षी बोंडअळीने कापूस खाऊन टाकला तर यावर्षी पावसाने दगा दिल्यामुळे दोन्हीही हंगाम हातचे गेले. खायला अन्न नाही की प्यायला पाणी. चारा आणि पाण्याअभावी जनावरांचेही हाल होत आहेत. अशा भयाण दुष्काळात आम्ही जगायचे कसे, असे प्रश्न शेतक-यांनी पथकातील अधिका-यांसमोर उपस्थित केले.दुष्काळ पाहणीसाठी आलेल्या पथकातील अधिका-यांनी शेतक-यांशी विविध विषयावर चर्चा केली. पिके कुठली घेता, पिण्याच्या आणि शेतीसाठी पाणी आहे का?, कुुठून आणता?, रोजगार मिळतो का?, शासकीय योजना राबविल्या जातात का?, अधिका-यांचे सहकार्य आहे का, असे अनेक प्रश्न विचारून शेतक-यांना बोलते केले.शासनाकडून निश्चितच सहकार्य मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी शेत-यांना दिले.जरूड येथील बागायतदार शेतकरी सखाराम शिंदे यांनी आपली व्यथा मांडली. त्यांच्या मोसंबी, लिंबू आणि आंब्याच्या बागा पाण्याअभावी जळून जात आहेत. दहा वर्षापासून ह्या बागा जोपासल्या. विमाही काढला आहे. नुकसानीच्या तुलनेत अल्पसा विमाही मिळेल. परंतु, ही मदत जर आता मिळाली तर टँकर लावून ही झाडे वाचवता येतील. माझा भविष्याचा प्रश्न मिटेल. नंतर मदत मिळून काय फायदा, माझे संपूर्ण कुटुंब आयुष्यभरासाठी रस्त्यावर येईल, अशी खंत सखाराम शिंदे यांनी व्यक्त केली.रेवली येथे सरपंच मनोहर केदार, चंद्रकांत कांदे व शेतकºयांंनी आपले प्रश्न पथकासमोर मांडले. भरीव मदत तातडीने मिळाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.कायमस्वरूपी उपाय हवेतआम्ही दोन दिवसांपासून पाहणी करत आहोत. खरोखरच दुष्काळाची दाहकता भीषण आहे. शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. आज आपल्या देशाची भिस्त शेतीवर आहे. असे प्रसंग वारंवार घडू नयेत म्हणून शेतीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करून शेतक-यांना निश्चितच मदत झाली पाहिजे. आमच्याही भावना त्याच आहेत, असे ‘लोकमत’शी बोलताना पथकातील केंद्रीय कृषी विभागाच्या योजना आयोगाचे सहसल्लागार मनीष चौधरी यांनी सांगितले.

टॅग्स :droughtदुष्काळCentral Governmentकेंद्र सरकार