महाविकास आघाडी सरकारकडून शेतकऱ्यांची होतेय फसवणूक

भाजपाचा विश्वासघात करून काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन केलेल्या शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. तसेच शेतक-यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण न करता त्यांची फसवणूक करण्याचे कामं सुरु आहे, अशी टीका बीडच्या खा.डॉ.प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारवर केली,

ठळक मुद्देमहिलांवरील अत्याचार : प्रीतम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन

बीड : भाजपाचा विश्वासघात करून काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन केलेल्या शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. तसेच शेतक-यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण न करता त्यांची फसवणूक करण्याचे कामं सुरु आहे, अशी टीका बीडच्या खा.डॉ.प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारवर केली, मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाजपच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या.राज्य सरकार स्थापन करीत असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख यांनी आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी शेतकºयांच्या बांधावर जाऊन अतिवृष्टी बाधित शेतकºयांना २५ हजार रुपये हेक्टरी आणि फळबागांसाठी ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची घोषणा केली होती. तसेच सरसकट कर्जमाफी करू सातबारा कोरा करू अशा घोषणा करणाºया महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यापैकी एकही आश्वासन पाळलेले नाही.महाविकास आघाडी सरकारची कर्जमाफी योजना ही शेतकºयांची सरसकट फसवणूक करणारी असून, नागरिक व शेतकरी राज्य शासनाच्या विरुद्ध पुढील काळात रस्त्यावर उतरेल असे देखील खा. मुंडे हे यावेळी बोलताना म्हणाल्या. दरम्यान भाजपच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांना देण्यात आले. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, जि.प.सदस्य अशोक लोढा, भारत काळे, जयश्री मस्के, राणा डोईफोडे, मा.आ. आदिनाथ नवले, अ‍ॅड.सर्जेराव तांदळे, भगीरथ बियाणी, विजयकुमार पालसिंगणकर, जगदीश गुरखुदे, रमेश पोकळे, स्वप्नील गलधर, विक्रांत हजारी, संदीप उबाळे, अ‍ॅड. संगीता धसे, उल्हास संचेती, गणेश पुजारी, रामा बांड यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होते.निवेदनाद्वारे मागण्याप्रत्येक कर्जदार शेतकºयाला कर्जमुक्त करण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीची योजना अमलात आणावी, अवकाळी ग्रस्तांना हेक्टरी २५ हजार रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्यात यावी, महिलांवरील वाढलेले अत्याचार थांबवण्यासाठी कडक उपाययोजना करून महिलांना सुरक्षिततेची हमी द्यावी, महिला अत्याचारा विरोधातील न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करावी, बीड जिल्ह्यात चालू हंगामात एकाही विमा कंपनीने सरकार सोबत करार केला नाही त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहिला आहे, रब्बी पिकाच्या नुकसानीची मदत शासनाने तात्काळ द्यावी, जिल्ह्यातील गुंडगिरी मुली, महिलांवरील अत्याचार यात वाढ झाली आहे गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे व्यापारी महिला व सर्वसामान्य जनतेला त्रास सुरू झाला आहे पोलीस प्रशासनामार्फत गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करावी यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या.