पालक समितीचे जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन
बीड : कोरोना काळातील शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्के सवलत द्यावी, तसेच ही कपात करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने योग्य ते पाऊल उचलण्याची मागणी इंग्रजी माध्यमाच्या विविध शाळांतील मुलांच्या पालकांनी जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
कोरोनाच्या संकटकाळात पालकांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. या कारणाने पालकांना आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक शुल्क भरणे जिकिरीचे झाले आहे. शैक्षणिक संस्था कोणत्याही प्रकारची तडजोड करायला तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही शिक्षण संस्था आपल्या शुल्कामध्ये एक रुपयाही कमी करण्यास तयार नाही. वर्षभर वापरल्या नाहीत त्या सुविधांचेही शुल्क वसूल केले जात आहे. शिक्षण संस्थांच्या आडमुठेपणाच्या विरोधात पालकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी अशोक हिंगे आणि आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी पालकांच्या वतीने समस्या मांडल्या. यावेळी पालक समितीचे प्रदीप धांडे , सचिन बोरा, रामदास दोडके, जयप्रकाश जाजू, शीतल पिंगळे, सचिन बागल, मिलिंद बनसोडे, शीला मुंढे आदींसह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कोरोनामुळे आर्थिक चणचण आहे. आमची शैक्षणिक शुल्क भरण्याची आर्थिक स्थिती राहिली नाही. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत मिळावी, असे पालक प्रदीप धांडे म्हणाले.
आंदोलनाला वाढता पाठिंबा
आर्थिक संकटातील पालकांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत द्यावी या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून लढा उभा केला जात आहे. यास वंचित बहुजन आघाडीचे अशोक हिंगे, शिवसनेचे सुनील सुरवसे , नगरसेवक रमेश चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे, रामनाथ खोड, संतोष जाधव यांनी पाठिंबा दिला आहे.
दंडेलशाही चालणार नाही, मार्ग काढा
इंग्रजी शाळांची भरमसाठ फीस भरणे पालकांना सध्या अशक्य आहे. फीस न भरल्यास शाळा विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण रोखत आहे. ही संस्थाचालकांची दंडेलशाही खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा अशोक हिंगे यांनी दिला. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी सामाजिक भावनेतून शाळा प्रशासनाने समन्वयाने मार्ग काढावा, शिक्षण विभागानेही पुढाकार घ्यावा, असे मनोज जाधव म्हणाले.
===Photopath===
150621\315415_2_bed_22_15062021_14.jpg
===Caption===
इंग्रजी शाळांच्या पालकांचे निवेदन