शवविच्छेदनगृहाअभावी मृतदेहांची अवहेलना!

जिल्ह्यातील ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन गृह बनविण्यासाठी ३५ कोटी रूपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या कामांना अद्यापही सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे आजही ग्रामीण भागात मृतदेहांची अवहेलना होत असल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष : ३६ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळूनही उदासिनता

बीड : जिल्ह्यातील ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन गृह बनविण्यासाठी ३५ कोटी रूपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या कामांना अद्यापही सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे आजही ग्रामीण भागात मृतदेहांची अवहेलना होत असल्याचे समोर आले आहे. पीएचसीत सुविधा नसल्याने ग्रामीण अथवा उपजिल्हा, जिल्हा रूग्णालयाची वाट धरावी लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सध्या सुविधा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना इमारत नसल्याने आजारी पडत आहे. ५१ पैकी ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेन गृह बनवावे, यासंदर्भात डिसेंबर २०१८ च्या आरोग्य समिती बैठकीत ठराव घेण्यात आला. त्याप्रमाणे आष्टी तालुक्यातील धामणगाव, धारूर तालुक्यातील मोहखेड व भोगलवाडी, पाटोदा तालुक्यातील अंमळनेर व नायगाव, परळी तालुक्यातील नागापूर व पोहनेर, माजलगाव तालुक्यातील सादोळा व गंगामसला येथे शवविच्छेदन गृह बनविण्याचे निश्चीत झाले. एका गृहासाठी ९ लाख रूपयांची तरतुदही करण्यात आली. जवळपास ३६ लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने यावर पुढील कारवाई केलेली नाही. आठ महिने झाले तरी याचे साधे टेंडर काढून काम सुरू करण्यास बांधकाम विभाग पुढे सरसावलेला नाही. बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे आजही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्वसामान्य रूग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच शवविच्छेदन गृह नसल्याने मृतदेहांचीही अवहेलना होत आहे. जवळच्या ग्रामीण, उपजिल्हा व जिल्हा रूग्णालयात मृतदेह शवविच्छेनासाठी नेला जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये पोलीस, नातेवाईकांना वेळ लागण्यासह त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कारवाई करून कामे सुरू करावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
नियम वेगळाच आणि काम वेगळेच
नियमानुसार ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मृतदेह आणला, तेथील डॉक्टरांनीच शवविच्छेदन करणे बंधनकारक आहे. तसे आदेश सहसंचालकांनी सर्व उपसंचालकांनाही दिलेले आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यात ग्रामीण, उपजिल्हा रूग्णालयातील डॉक्टर संबंधित पीएचसीच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत शवविच्छेन करायला लावतात. हे नियमाने चुक आहे. तर दुसºया बाजूला पीएचसीमध्ये सुविधा नसणे, डॉक्टर मुख्यालयी न राहणे ही कारणेही आहेत.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ?
अनेकदा अपघात, खून, आत्महत्यासारख्या प्रकरणात संवेदनशील परिस्थिती निर्माण होते.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुविधांचा अभाव आणि डॉक्टरांची अनुपस्थित राहत असल्याने येथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. त्यानंतर पुढील आरोग्य संस्थेत शवविच्छेन केले जाते.
दरम्यानच्या काळात यंत्रणेला मोठा त्रास होतो. त्यामुळे शवविच्छेदन गृह तात्काळ बांधणे गरजेचे आहे.