औरंगाबाद : बीड जिल्ह्यातील माजलगावच्या नगराध्यक्षपदासाठी सोमवारी ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीचा निर्णय हा नगर विकास मंत्र्यांच्या अपिलावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट यांनी सोमवारी (दि.९) स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मंत्र्यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या माजी नगराध्यक्ष सोहेल चाऊस यांच्या अपिलावर अंतिम निर्णय ४० दिवसांत घ्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
सोहेल चाऊस हे नोव्हेंबर २०१६ ला थेट जनतेमधून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. काही गुन्ह्यांत ते ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कारागृहात होते, म्हणून बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी माजलगावचे नगराध्यक्षपद रिक्त झाल्याचे २८ जून २०२० रोजी घोषित केले होते. त्याविरुद्ध चाऊस यांनी नगर विकास मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. त्यांचे अपील दाखल असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी माजलगावच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला होता. त्याविरुद्ध चाऊस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता मंत्रिमहोदयांनी चाऊस यांच्या स्थगिती मागणाऱ्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार मंत्र्यांनी अर्जावर सुनावणी घेऊन नगराध्यक्षपदाची निवडणूक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी असल्यामुळे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी चाऊस यांचा अर्ज फेटाळला होता.
या आदेशाविरुद्ध चाऊस यांनी ॲड. सय्यद तोसिफ यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी त्यांची बाजू मांडली, तर नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे उमेदवार शेख मंजूर यांच्या वतीने ॲड. वसंतराव साळुंखे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.