लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने जारी केलेल्या कंत्राटी पद्दतीने निर्माण केलेल्या पदांवरील नेमणुकीच्या अटी व शर्तींबाबतचा तसेच या पदावर नियुक्त कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित न करण्याबाबत शासनाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केलेल्या निर्णयाच्या विरोधात मंगळवारी जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटी कर्मचारी एकवटले. धरणे आंदोलन करत हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
शासनाने काढलेले परिपत्रक कंत्राटी कर्मचा-यांवर अन्याय करणारे असून या कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. मागील १५ ते २० वर्षांपासून राज्यातील विविध विभागात कंत्राटी पध्दतीने काम करण्यासाठी रितसर निवड झालेली आहे. तेव्हापासून शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ते काम करत आहेत. अद्यापपर्यंत त्यांना कायम केलेले नाही.
शासनाने जारी केलेल्या परित्रकानुसार कंत्राटी कर्मचा-यांची नेमणूक प्रथमत: ११ महिन्यासाठी करण्याचे व अशा प्रकारे जास्तीत जास्त ३ वेळा नियुक्ती काढण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे पुन्हा निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार असल्याने पुर्ननिवड प्रक्रियेमुळे वय जास्त झाल्यामुळे अपात्र ठरण्याची भिती या कर्मचाºयांनी व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेला अध्यादेश रद्द करावा या मागणीसाठी मंगळवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.न्यायालयाचा अवमान : भविष्याशी खेळकंत्राटी कर्मचा-यांची अनेक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही निकाल कंत्राटी कर्मचाºयांच्या बाजूने लागलेले आहेत. त्यावर राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. असे असताना शासनाने घाईघाईने परिपत्रक काढून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असून लाखो कंत्राटी कर्मचाºयांच्या भविष्याशी खेळ मांडल्याचे कर्मचाºयांनी म्हटले आहे. विविध विभागातील कंत्राटी
कर्मचारी प्रथमच आले एकत्रसंपूर्ण राज्यात प्रत्येक दहा घरांमागे एक कंत्राटी कर्मचाºयाचे कुटुंब आहे. शासनाच्या जाचक परिपत्रकामुळे राज्यातील २५ टक्के कुटुंबांवर परिणाम झाला आहे. जीआर रद्द न केल्यास मार्चमध्ये बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा कर्मचाºयांनी दिला.
या विभागाच्या कर्मचा-यांचा होता सहभागसर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी समन्वय समिती, महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्य जि. प. शासकीय कर्मचारी , राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, एड्स नियंत्रण, जिल्हा क्षय रोग विभागातील कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचा या आंदोलनात सहभाग होता.