शेतकऱ्यांना नव्हे तर विमा कंपन्यांना पोसण्यासाठी बीडचे मॉडेल ?

बीड : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी गेले होते. यावेळी बीड जिल्ह्यातील पीक विमा मॉडेल राज्यभर राबवण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, हे मॉडेल शेतकऱ्यांना नव्हे, तर विमा कंपन्यांना पोसण्यासाठी आहे. शासनाला जमा होणारा पैसा हा जिल्ह्याच्या हक्काचा असून तो बीडमधील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी खर्च केला जावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.

जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनीने २०२० सालचा खरीप हंगाम विमा भरून घेतला. यामध्ये जवळपास १७ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे ६० कोटी तसेच केंद्र व राज्य मिळून ७९८ कोटी रुपये भरणा केला होता. मात्र, त्यापैकी फक्त २० हजार ५३९ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ४६ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यामुळे मॉडेल २ नुसार कंपनीला २० टक्क्यांप्रमाणे जळपास १५९ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे, तर उर्वरित ६२५ कोटी रुपये शासनाकडे परत केले जाणार आहेत. मात्र, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी व महसूल विभागाने संयुक्तपणे केले होते. त्यावेळी ४ लाख ३२ हजार शेतकरी बाधित असल्याचा अहवालात समोर आला होता. शासनाला परत केले जाणारे ६२५ कोटी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे असून, हा पैसा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजनेंतर्गत उपयोगात आणावा, अशी मागणी होत आहे.

प्रतिक्रिया

सन २०२०-२१ सालाचे बीड जिल्ह्यात पीक विमा घेण्यास कृषी विमा कंपन्यांनी नकार दिला होता. त्यावेळी नुकतेच बीडचे पालकमंत्रीपद मिळालेल्या धनंजय मुंडे यांनी उद्धव ठाकरे सरकारकडून पीक विमा कंपनीला २० % खात्रीशीर नफा मिळवून देणारा करार केला. त्यानंतर भारतीय कृषी विमा कंपनीने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा हप्ता भरून घेतला. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पातळीवर यामुळे कसलाही बदल होणार नाही. बीडसाठी लागू केलेल्या धोरणाने राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांना किमान २०% नफ्याची खात्री दिली आहे. शेतकऱ्यांना मात्र, पीक विमा नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पूर्वीचेच निकष कायम आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विमा रकमेपेक्षा कंपनीचा नफा राज्य सरकारला महत्त्वाचा वाटत आहे.

कालिदास आपेट, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य.

...........................................

विमा मंजूर न करता कंपनीकडून २० टक्के नफा काढून घेत शासनाकडे ६२५ कोटी जमा केले जाणार आहे. हे पैसे शासनाकडे परत न करता या रकमेतून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबवण्यात यावी, अन्यथा पैसे बीडचे शेतकरी भरणार आणि याचा वापर इतर जिल्ह्यांत होणार, असे करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होण्याची शक्यता असून, काही मंत्री आणि विमा कंपनीचे मिलीभगत असून, आम्ही याविरोधात सर्व शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरणार आहोत.

कुलदीप करपे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पक्ष जिल्हाध्यक्ष

..................

मागील वर्षापासून जवळपास १० हजार रुपये विविध पिकांच्या विम्यापोटी कंपनीत भरलेले आहेत. मात्र, दोन वर्षांपासून शासनाच्या अहवालानुसार नुकसान होऊनदेखील विमा देण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकणारे हे बीड मॉडेल राज्यकर्ते आणि कंपनीच्या फायद्याचे असल्याचे दिसून येत आहे.

संजय शिंदे, शेतकरी, नेकनूर

===Photopath===

090621\09_2_bed_22_09062021_14.jpg

===Caption===

शेतकरी बीड