बीड : मयत, वयोवृद्ध अशा लोकांचे शस्त्र परवाना रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच गुन्हे दाखल असलेल्या काही लोकांचेही रद्द केले. परंतु, मोजक्या काही राजकीय नेत्यांचे परवाने रद्दऐवजी निलंबित करून त्यांना पळवाट देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर मात्र प्रशासनाने रद्द केल्याचा दावा केला, तो पवार यांनी माध्यमांना सांगितले. परंतु, जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी हे परवाने रद्द करताना दुजाभाव केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील १२८१ लोकांकडे शस्त्र परवाना होता. काही लोक जिल्ह्याबाहेर वास्तव्यास होते तर काही लोक मयत असतानाही त्यांच्या नावावर परवाना होता. काही लोकांवर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांच्याकडे शस्त्र परवाना असल्याचे समोर आले होते. पोलिस अधीक्षकांनी याची यादी तयार करून ती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवली. त्यानंतर त्यांनी नोटीस बजावल्या. त्याप्रमाणे आतापर्यंत ३४० शस्त्र परवाने रद्द, निलंबित, सरेंडर करण्यात आले आहेत. परंतु, शस्त्र परवान्याबाबत कारवाया करताना जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी काही लोकांना पळवाट दिल्याचे समोर आले आहे. काही लोकांवर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांचे परवाने रद्द केले, तर काही लोकांचे केवळ निलंबित करण्यात आले आहेत. भविष्यात अर्ज करून ते नियमित करता येऊ शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही पळवाट का काढली? असा प्रश्न आहे.
निलंबित, रद्दचे नियम काय?गुन्हा दाखल असलेल्या काही लोकांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परंतु, अशाच प्रकारे काहींचे निलंबित करण्यात आले आहेत. ३४० मधील ६५ लोकांचा यात समावेश आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी पाठक यांनी निलंबित आणि रद्द यांच्याबाबतीत नियम काय लावले? हे मात्र समजू शकले नाही. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, आरडीसी शिवशंकर स्वामी यांच्याशी संपर्क केला, परंतु दोघांचेही फोन बंद होते, त्यामुळे त्यांची बाजू समजली नाही.
सहकार, सामाजिक, राजकीय लोकांचा समावेशजे ६५ परवाने निलंबित केले आहेत, अशांमध्ये राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, सहकार क्षेत्रातील व्यक्ती आदींचा समावेश आहे. हे धनदांडगे असल्यानेच त्यांना रद्दऐवजी निलंबनाची पळवाट दिल्याचे सांगण्यात आले.
इतर परवान्यांवर कधी निर्णय?राज्यात सर्वांत जास्त शस्त्र परवाने बीडमधूनच वाटल्याचे समोर आले होते. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी चार दिवसांपूर्वी याचा आढावा घेतला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ३४० परवाने रद्द केल्याचे सांगितले. तसेच उर्वरित परवान्यांबाबतही लवकरच कारवाई करू, असे सांगितले होते. परंतु, सध्या तरी पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाकडून यावर काहीच पावले उचलली जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.