बीड : शेतीसाठी कोटेशन भरूनही वीजपुरवठा न करता ५५ हजार ४१० रुपयांचे महावितरण कंपनीने दिलेले वीज बिल रद्द केल्याचा निर्णय जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष हरीश गो. अडके, सदस्या सतिका ग. शिरदे यांनी दिला.
माजलगाव येथील अमोल भगवानदास भुतडा यांनी त्यांच्या पात्रुड शिवारातील शेतीसाठी ‘एक शेतकरी एक डी. पी.’ योजनेंतर्गत २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी पाच एचपीचे वीज कनेक्शन घेण्यासाठी महावितरण कंपनीकडे ६ हजार ८४८ रुपयांसह कोटेशन भरले होते. परंतु त्यांना डीपी तसेच वीजपुरवठा देण्यात आला नाही. त्यानंतर सप्टेंबर २०२० पासून मीटर क्रमांक ०६५०६७१०९६४ अमोल भुतडा यांच्या नावे दाखवून मोबाइलवर वीज बिले संबंधीची सूचना त्यांना मिळत गेली. महावितरणने वीजपुरवठा दिलेला नसल्याचे भुतडा यांनी वारंवार लेखी कळविले.
या तक्रारीस उत्तर न देता महावितरणने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी डिसेंबर २०२२ चे ५५ हजार ४१० रुपयांचे वीज बिल भुतडा यांचे नावे काढले. त्यामुळे भुतडा यांनी बीड येथील ॲड. बालाप्रसाद सारडा यांच्या माध्यमातून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली. दिले वीज बिल रद्द करून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी ४० हजार आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून ४ हजार ५०० रुपयांची मागणी केली. तसेच कोटेशन भरलेल्या दिनांकापासून कनेक्शन न दिल्याबद्दल प्रतिदिन ५०० रुपयांची मागणी या तक्रारीद्वारे केली होती. ग्राहकाच्या वतीने वीज बील, कोटेशन पावती, पाचवेळा दिलेल्या लिखित तक्रारी व नोटीस व त्याच्या पोचपावत्या, सालगड्याचे शपथपत्र तसेच एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०२२ ची सीपीएल सारणी आयोगाकडे दाखल केली होती.
कंपनीचा सेवेत कसूरतक्रारदार हा महावितरण कंपनीचा ग्राहक असल्याचा व कंपनीने ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ नुसार सेवेत कसूर केल्याचा निष्कर्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दोन्ही बाजूंचे अवलोकन केल्यानंतर काढला. तक्रारदार ग्राहकाला दिलेले ५५ हजार ४१० रुपयांचे वीज बील रद्द करण्याचा निर्णय ग्राहक आयोगाने दिला.