पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून जैसे थेच आहेत. या काळात कच्च्या तेलाचे दर कमालीचे खाली उतरले आहेत. असे असले तरी मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी केल्या नव्हत्या. दिवाळी आली तरी त्यावर काही हालचाली दिसत नव्हत्या. परंतू, १ नोव्हेंबरला इंधनाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. तेव्हाही या किंमती कमी करण्यात आल्या नाहीत. यामागे पेट्रोलिअम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी कारण सांगितले आहे.
१ नोव्हेंबरपासून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत ४० पैशांची कपात केली जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. काही रिपोर्टमध्ये २ रुपयांची कपात केली जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. यावर हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, सरकारी पेट्रोलिअम कंपन्यांना डिझेलवर आताही चार रुपये प्रति लीटरचे नुकसान होत आहे. पेट्रोलवरील मार्जिन सकारात्मक झाले आहे. या कंपन्यांना रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खूप नुकसान झाले आहे, यामुळे किंमती कमी केलेल्या नाहीत.
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलिअम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांना झालेली नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आपले मंत्रालय केंद्र सरकारकडे मागणी करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महाग झाले तरी, महागाईविरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत करण्यासाठी कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढविलेले नव्हते, असे पुरी म्हणाले.
ऑईल कंपन्यांना आताही डिझेलवर नुकसान होत आहे. हे नुकसान लीटरमागे जवळपास २७ रुपये आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील नकदी नुकसान हे ३ ते ४ रुपये आहे. तिन्ही कंपन्यांना एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत १९ हजार कोटींचा शुद्ध तोटा झाला आहे. या कंपन्यांना सप्टेंबर तिमाहीत देखील नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.