कार बनविणारी प्रसिद्ध कंपनी फोर्ड भारतातील गाशा गुंडाळून कधीचीच गेली आहे. परंतू, इकडे फोर्डच्या कार घेतलेले ग्राहक अडकले आहेत. अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकाला ४२ लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.
पंजाबच्या ग्राहकाने फोर्डकडून एसयुव्ही एंडोव्हर घेतली होती. या एसयुव्हीमध्ये सुरुवातीपासूनच मॅन्युफॅक्चरिंग फॉल्ट होता. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात फोर्डने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथेही फोर्डला तोंडावर आपटावे लागले आहे. आता फोर्डला त्या ग्राहकाला ४२ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. कंपनीने 42 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई म्हणून 6 लाख रुपये आधीच दिले आहेत, त्यामुळे आता 36 लाख रुपये आणि वाहन विमा खर्च 87 हजार रुपये ग्राहकांना परत करावेत, असे या निकालात म्हटले आहेत. कंपनीने ही रक्कम ग्राहकाला परत करताच, ग्राहक त्याचे वाहन फोर्डला परत करेल, असे म्हटले आहे.
ग्राहकाने कंपनीकडे तक्रार केली होती, तेव्हा कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर खरेदीदाराने पंजाब राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. तक्रारीत त्यांनी फोटो, पुराव्यांसह आयोगाला कारमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे सांगितले. सुरुवातीपासून अनेक ठिकाणांहून तेल गळती होत असल्याचाही उल्लेख केला. आयोगाने कंपनीला वाहनाचे इंजिन बदलण्याचे आणि वाहन गॅरेजमध्ये असेपर्यंत ग्राहकाला प्रतिदिन 2,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. फोर्डने यावर असहमती दर्शविली होती. तसेच राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे आव्हान दिले होते. तिथेही फोर्डला अपयश आले होते.
या निर्णयाला फोर्डने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने फोर्डलाच दोषी असल्याचे ठरविले. सुनावणी वेळी फोर्डला प्रकरण अंगाशी शेकण्याचा अंदाज आला आणि ग्राहकाच्या कारचे इंजिन बदलून दिले. तरी देखील तीच परिस्थिती सुरु होती, यामुळे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने फोर्डविरोधात आदेश दिला.