1 ऑक्टोबरपासून ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये होणार मोठा बदल, सरकारची मान्यता

केंद्र सरकारनं ड्रायव्हिंग लायसन्स (डीएल) तयार करण्याचे नियम आणखी सोपे केले आहेत.

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारनं ड्रायव्हिंग लायसन्स (डीएल) तयार करण्याचे नियम आणखी सोपे केले आहेत. येत्या पाच महिन्यात म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2019नंतर पूर्ण देशात ड्रायव्हिंग लायसन्स(डीएल) आणि वाहनांचं नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) एकसारखेच होणार आहेत. त्यामुळे आता प्रत्येक राज्यात डीएल आणि आरसी बुकचा रंग एकसमानच असणार आहे आणि त्यातील माहितीही जवळपास सारखीच राहणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारनं नोटिफिकेशन जारी केलं आहे.

देशभरात दररोज 32 हजार डीएल दिले जातात किंवा त्यांचं नूतनीकरण करण्यात येते. अशा प्रकारे जवळपास दररोज 43 हजार गाड्यांची नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली जाते. या नव्या डीएल किंवा आरसीमध्ये फक्त 15 ते 20 रुपयांचा खर्च येणार आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या बदललेल्या नियमामुळे ट्रॅफिकच्या कामातूनही आम्हाला वेळ मिळणार आहे. 

• बदलणार आपलं डीएल- या निर्णयामुळे डीएल आणि आरसीसंदर्भात कोणतीही संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. प्रत्येक राज्य स्वतःच्या सुविधेनुसार डीएल आणि आरसीचा नमुना तयार करतो. त्यामुळे काही राज्य याची माहिती डीएलच्या मुखपृष्ठावर देतात, तर काही जण मागच्या बाजूला माहिती देतात. परंतु आता सर्वच राज्यांमध्ये नव्या नियमानुसार डीएल किंवा आरसी तयार होणार आहे. 30 ऑक्टोबर 2018ला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पाठवून यासंदर्भात सर्वच पक्षांकडून मत मागवण्यात आलं होतं. सर्वच पक्षांकडून आलेल्या सूचनांनंतर सरकारनं नवं नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. 
  

  

• आता स्मार्ट होणार डीएल- या स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्स डीएल आणि आरसीमध्ये मायक्रोचिप आणि क्यूआर कोड राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही नियमांचं आपल उल्लंघन केल्यास ते लपून राहणार नाही. ट्रॅफिक पोलिसांनी त्यांच्याकडे असलेल्या डिव्हाइसमध्ये कार्ड टाकल्यानंतर क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास गाडी आणि चालकासंदर्भातील सर्व माहिती मिळणार आहे. या नोटिफिकेशननुसार सर्वच राज्यात 1 ऑक्टोबरपासून ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि गाड्यांचं नोंदणी प्रमाणपत्र पीवीसीवर आधारित होणार आहे.