दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्यांना मिळणारी सबसिडी दिल्ली सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रीक वाहन नीतिमुळे दिल्ली एकमेव असे राज्य होते, जिथे राज्य सरकार मोठी सबसिडी देत होते. परंतू आता अन्य राज्यांनी ही सबसिडी देण्यास सुरुवात केलेली असताना दिल्ल्लीने घेतलेला हा निर्णय धक्का देणारा आहे.
गेल्या काही महिन्यांत दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रीक वाहने घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापराला बुस्ट मिळण्यासाठीचा उद्देश सफल झाल्याचे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे. दिल्लीचे परिवाहन मंत्री कैलास गेहलोत यांनी सांगितले की, सरकार इलेक्ट्रीक वाहनांना दिली जाणारी सबसिडी पुढे सुरु ठेवण्याच्या विचारात नाहीय.
गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला दिल्लीमध्ये ही सबसिडी लागू करण्यात आली होती. प्रति किलो वॅट 10000 रुपयांची सबसिडी देण्यात आली होती. अधिकाधिक सबसिडी ही 1.5 लाख होती. तसेच या वाहनांचा रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फी माफ करण्यात आली होती. तर दुचाकी, तीन चाकींसाठी ही सबसिडी प्रति किलो वॅट 5000 रुपये करण्यात आली होती. अधिकाधिक सबसिडी ही 30000 रपये करण्यात आली होती.
दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांना आमच्या अंदाजानुसार आवश्यक प्रोत्साहन मिळाले आहे. आता कार सेगमेंटमधून आम्ही दुचाकी, तीन चाकी, माल वाहक आणि सार्वजनिक परिवाहनच्या गाड्यांकडे लक्ष वळविणार आहोत. कारण पेट्रोल, डिझेलवर दिल्लीत या गाड्या 1 कोटीहून जास्त आहेत. तसेच खासगी कारच्या तुलनेत रस्त्यावरही जास्त असतात.