२०२० पासून या शहरांना स्वत:चे पाणी असणार नाही, असाही अनुमान काढला आहे. येत्या पाच वर्षांत अशा टंचाईग्रस्त शहरांची संख्या एकवीसवर जाईल व २०३० पर्यंत ९१ मोठी शहरे विनापाण्याची तडफडणार आहेत. ...
कर्नाटकातील आमदार फोडीची लागण गोव्याला लागली, तशी ती राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातही लागू शकते. कारण या राज्यांतील कॉँग्रेसचे संख्याबळ बहुमताच्या काठावर आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ...
कोल्हापुरातील रस्ते खासगीकरणातून नकोत, अशी भूमिका वारंवार मांडली होती. तेव्हा महापालिकेला दीड-दोनशे कोटींचा निधी द्यावा, असे शासनाला वाटले नाही व लोकप्रतिनिधीनींही आग्रह धरला नाही. ...
राजकीय उलथापालथीमुळे अनेक राज्य विधानसभेतील सत्तारुढ पक्ष अल्पमतात येऊ शकतात. विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाली व लोकसभेच्या निवडणुकीला दोन-तीन वर्षांचा कालावधी असेल, तर राष्ट्रपती राजवटीवर राज्याचा कारभार राज्यपालांद्वारे दोन-तीन वर्षे चालवायचा का? ...
पाण्याचे राजकारण करण्यात सर्वच तरबेज आहेत. बारामतीचे पाणी पावसाचे आगमन होताच तोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. माढा वा सांगोला तालुक्यांत ते देऊन कोणती पिके वाचविण्यात येणार आहेत? कालवा झाला नाही म्हणून बारामतीचे पाणी रोखले, ते कोठे सोडणार आहात? ...
आपल्या राजकारणातील सरदार घराणी कोणती? त्यांनाच पिढ्यान्पिढ्या सत्तेची ऊब का मिळावी? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सामाजिक पैलू पाहिले किंवा त्याअनुषंगाने चर्चा घडू लागली की, आण्णासाहेब डांगे यांच्या पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलेल्या सवालाची आठवण आजही येत ...
सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा भाग एक विकासाचा उत्तम कॉरिडॉर होऊ शकतो. यासाठी दक्षिण महाराष्ट्रातील सहा खासदारांनी एकत्र येऊन अजेंडा तयार करावा. या भागाला कशाची कमतरता नाही. कमतरता आहे ती व्हिजन असलेल्या राजकीय नेतृत्वाची ! ...
एकविसाव्या शतकाच्या दोन दशकांनंतर दुष्काळग्रस्तांचे लोंढे पोटभर पाण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात नव्या मुंबईतील रेल्वे स्थानकाचा आश्रय घेत असतील, तर महाराष्टÑाचे सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त होत असताना आपण काय करीत होतो? लोकसभा निवडणुकीत एकमेकांना शिव्या द ...
