नाशिक - राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील सर्व शहरांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मात्र त्यात नाशिकवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केल्याची भावना नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. विशेषत: चटई क्षेत्र घटविण ...
राज्य शासनाने सर्व महापालिका क्षेत्र तसेच अन्य छोट्या शहरांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे ठरवले असून त्यासाठी प्रारूप अधिसूचना ८ मार्च रोजी जारी करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती आणि सूचनांसासाठी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ...
शहर स्वच्छ करण्यासाठी महापाालिकेसारखी केवळ यंत्रणा असून उपयोग नाही. यंत्रणेचा कमीत कमी वापर व्हावा अशी स्वच्छता नागरीकांच्या मानसिकतेतून तयार होते. तीच होत नसेल तर स्पर्धा आणि त्यात मिळालेले गुण क्रमवारी हा साराच विषय गौण आहे, शिवाय अस्वच्छता हा कधीह ...
महानगरपालिका मोठ्या असल्या तरी स्वच्छतेचे निकष पाळत नाहीत, कचरा वर्गीकरण एकतर होत नाही, दुसरी बाब म्हणजे कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळेच राज्यातील महानगरांची पिछेहाट झल्याचे मत नगररचना रचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन ...
राजकाणात सर्वांना खुश करता येते परंतु अर्थकारणात सर्व खुश होतील असे नाही याचे कारण म्हणजे अर्थकारण हे शास्त्रावर आधारीत आहेत. ठराविक कसोटीवर ते तपासले गेले आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या संस्थेत अर्थशास्त्राचे निकष डावलून निर्णय होतात. तेव्हा ते आर् ...
तर पवारांना पाठींबा शक्य... शरद पवार यांना पंतप्रधानपदासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठींबा दिल्याचे चित्रपटात नमुद असून त्याबाबत विचारणा केल्यानंतर भुजबळ म्हणाले की, शिवसेनेने नेहेमीच पाठींबा मराठी माणसाच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. आमचे ख ...
ज्यांचा जमिन हा व्यवसाय आहे, किंवा ज्यांच्या जमिनींवर मुलत: आरक्षण आहे. अथवा ज्यांच्या जमिनी गोदावरी नदीकाठी आखण्यात आलेल्या पुररेषेमुळे डेड इन्व्हेस्टमेंट आहेत, त्यांना हे सुखावणारे चित्र असले तरी त्यांचे अंतर्गत स्वरूप क्लिष्ट आहे. अर्धा एकर जमिनीच ...
गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केल्यानंतर शासकिय यंत्रणा हालली असली तरी आता जनप्रबोधन या महत्वाच्या विषयाला नमामि गोदा फांऊडेशनने हात घातला आहे. या फाऊंडेशनने गोदाकाठच्या नागरीकांना नदीचे महत्व आबादीत राखण्यासाठी वारीचा ...
