म्हाडाकडून गृहप्रकल्पासाठी बिल्डरांकडून विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास आकारले जाणारे दंडनीय १८ टक्के व्याज अधिक आहे. ते कमी करण्याची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नॅशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कौन ...