संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि आॅक्सफर्ड दारिद्र व मानव विकास पुढाकार (ओपीएचआय) यांनी २०१८ जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) नुकताच जारी केला. ...
केंद्र सरकार इंधनांवरील दर कमी करण्यास वा त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास का तयार नाही, याचे उत्तर शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून होत असलेल्या उत्पन्नाचा तुलनात्मक अभ्यास करावा लागेल. आर्थिक वर्ष २००९-१० मध्ये केंद्र सरकारला व ...
लोकसभा निवडणुकीस अद्याप अवकाश असला तरी महाराष्ट्रात निवडणुकीचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेला तर निवडणुकीची विरोधी पक्षांपेक्षाही जास्त घाई झाल्याचे जाणवत आहे. इतर कोणत्याही पक्षाच्या तुलनेत शिवस ...
काही वर्षांपूर्वी भारतातील न्यायालयीन कृतिवाद (ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिजम) या विषयावर बरीच साधकबाधक चर्चा झाली होती. व्यापक जनहितासाठी न्यायालयांनी आपली चौकट ओलांडून शासन आणि प्रशासनास विशिष्ट निर्देश देणे, अशी न्यायालयीन कृतिवादाची ढोबळ ब्याख्या करता ...
बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेला भारत व अमेरिकेदरम्यानचा ‘कॉमकासा’ करार अखेर झाला. ‘कम्युनिकेशन्स कॉम्पॅटिबिलिटी अ‍ॅण्ड सेक्युरिटी अ‍ॅग्रीमेंट’ या लांबलचक नावाचे ‘कॉमकासा’ हे लघू रुप! ...
अन्न, वस्त्र आणि निवारा यासोबतच व्हॉटस्अ‍ॅप ही हल्ली भारतीयांची मूलभूत गरज झाली आहे. या वाक्यातील विनोदाचा भाग सोडून दिला तरी, व्हॉटस्अ‍ॅपशिवाय आज भारतीयांचे पान हलत नाही, ही वस्तुस्थिती शिल्लक उरतेच! माहितीच्या अतिजलद आदानप्रदानासाठी व्हॉटस् ...
