लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पारदर्शितेसाठी आरटीआय कायदा अत्यंत आवश्यक होता, याबाबत दुमत नाही; मात्र या कायद्याच्या रूपाने इतरांचे शोषण करून स्वत:च्या उदरनिर्वाहाची सोय लावणाºयांच्या हाती एक अमोघ शस्त्र लागले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात ...
पूर्वीच्या तुलनेत पावसाच्या दिवसांचे प्रमाण कमी झाले आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीसाठी केवळ निसर्गालाच दोष देऊन चालणार नाही. ...
शेतकºयांचे आंदोलन चिघळू न देण्यात सरकारने राजकीय चातुर्य दाखवले खरे; पण कृषी क्षेत्राची एकूणच बिकट परिस्थिती लक्षात घेता, हे चातुर्य किती दिवस कामी येईल, हे सांगता येत नाही. ...
गंगा संरक्षणासाठी कायदा पारित करण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण करताना, एका तपस्व्याचे अन्नपाण्यावाचून निधन व्हावे, यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय असू शकते? ...
! शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उपभोक्त्यांची अधिक काळजी असते. शेतमालाला उचित दर न मिळण्यातील ही खरी ग्यानबाची मेख आहे. ...
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे आणि त्यामुळे ती भारताची लेहमन ब्रदर्स तर ठरणार नाही ना, अशी साधार शंका अर्थविश्वात उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. ...
जगभरातील विद्यापीठांची ताजी क्रमवारी नुकतीच जाहीर झाली. अपेक्षेनुरुप यावर्षीही पहिल्या दहा क्रमांकांवर अमेरिका आणि ब्रिटनचाच दबदबा आहे. भारताच्या मात्र एकाही विद्यापीठाला पहिल्या २५० विद्यापीठांमध्येही स्थान मिळविता आलेले नाही. ...
