‘जीआर’ काढण्याची शासनाला नुसतीच घाई

औरंगाबाद : प्राचार्य पदाच्या भरतीबाबत उच्चशिक्षण विभागाने जानेवारी महिन्यात हिरवा कंदील दाखविला खरा; परंतु जारी झालेल्या अस्पष्ट व संदिग्ध शासन निर्णयाचा फटका राज्यातील असंख्य महाविद्यालयांना बसला आहे. तथापि, आता केवळ १ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी रिक्त झालेल्या जागांवरच प्राचार्य पद भरतीला मान्यता दिली जात आहे, असे उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे.

उच्चशिक्षण विभागाने राज्यातील २६० प्राचार्यांच्या भरतीसाठी ११ जानेवारी रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ६ फेब्रुवारी रोजी परिपत्रक जारी करून विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अनुदानित महाविद्यालयांनी प्राचार्यांची पदे भरण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या दिल्या. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये संलग्नित ११५ अनुदानित महाविद्यालये, तर ५ शासकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. यामध्ये अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ४५, तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ४ प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत. अलीकडेच अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त असलेली प्राचार्यांची पदे भरण्यासाठी उच्चशिक्षण विभाग व विद्यापीठाने मान्यता दिली. त्यानुसार अनेक महाविद्यालयांनी उच्चशिक्षण सहसंचालकांमार्फत संचालक कार्यालयाकडे यासंबंधीचे प्रस्ताव सादर केले; पण दोन महिन्यांपासून त्या प्रस्तावांना संचालक कार्यालयाकडून ‘ना हरकत’ मिळत नसल्यामुळे महाविद्यालयीन प्रशासन संभ्रमात पडले आहे.

यासंदर्भात अनेक महाविद्यालयांनी विचारणा केली असता, त्यांना सहसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले की, सन २०१७ पूर्वी रिक्त झालेल्या व ती पदे भरण्यासाठी ज्या महाविद्यालयांना मान्यता दिली होती, त्याच महाविद्यालयांना आता परवानगी दिली आहे. दरम्यान, शासनाने जारी केलेल्या निर्णयात किंवा विद्यापीठाच्या परिपत्रकात ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी रिक्त असलेल्या जागांवर प्राचार्य पदांची भरती करावी, असा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे रिक्त असलेल्या जवळपास सर्वच महाविद्यालयांनी प्रस्ताव दाखल केले असून अस्पष्ट व असंदिग्ध शासन निर्णयाचा फटका महाविद्यालयीन प्रशासनाला बसला आहे.

चौकट....

उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना ‘ना हरकत’ मिळत नाही, याविषयी सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड यांनी सांगितले की, १ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी रिक्त झालेली प्राचार्यांची पदे भरण्यासाठी ज्या महाविद्यालयांना पूर्वी मान्यता मिळाली होती, त्यांनाच आता ती पदे भरण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यानंतर रिक्त झालेल्या पदांसाठी शासनाने तूर्तास तरी निर्णय घेतलेला नाही.