ऑनलाइन सादर होणार झेडपीचा अर्थसंकल्प

अमरावती: जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प येत्या २६ मार्च रोजी झूम मोबाइल ॲप (ऑनलाइन) सभेत सादर केला जाणार आहे. झेडपीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ऑनलाइन सभेच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षांनी सभा, बैठकांवर निर्बंध घातले असून, उपस्थितीवरही मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्पीय सभा २६ मार्च रोजी दुपारी १ वाजता ऑनलाइन पार पडणार आहे. झेडपीचे प्रभारी डेप्युटी सीईओ डॉ. विजय रहाटे यांच्या स्वाक्षरीने या सभेबाबतची नोटीस सदस्यांना जारी करण्यात आली आहे. या सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांनी झूम ॲप माध्यमातून सभेला हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. झेडपी सदस्यांना पंचायत समितीमध्ये बसूनही सभेत सहभागी होण्याची व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे. कोरोनामुळे मागील वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेला शासनाकडून फारसा निधी मिळाला नसून, जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्नही तोकडेच आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. मागील वर्षीचे मूळ अंदाजपत्रक २३ कोटी रुपयांचे होते. या वर्षीचे सुधारित अंदाजपत्रक किती कोटीची राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी अर्थ समितीकडे येत्या २२ मार्च रोजी होणाऱ्या सभेत सादर केला जाणार आहे. अर्थ समितीने मान्यता दिल्यानंतर, हा अर्थसंकपल्प विशेष सभेत ठेवला जाणार आहे. झेडपीचे अर्थ व आरोग्य समितीचे सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर हे ऑनलाइन सभेच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मागील मार्च महिन्यापासून जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अडचणी आल्यात. या योजनांवर अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी बहुतांश योजना विविध कारणांमुळे पूर्णत्वास जाऊ शकल्या नाहीत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाइन सादर होणारा अर्थसंकल्प कसा असेल, त्यातून जनतेच्या अपेक्षांची पूर्ती होणार काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मिळणार आहेत.

बॉक्स

मागील काळात पदाधिकारी, प्रशासनाकडून कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी फारसे प्रयत्न करता आले नाहीत. त्यामुळे इतर जिल्हापरिषदेच्या तुलनेत अमरावती जिल्हा परिषदेचा यंदाचा अर्थसंकल्प आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असाच ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.