जि.प. उपाध्यक्ष, सभापतींच्या बंगल्यावर लाखोंची उधळपट्टी

मिनी मंत्रालयाचे शिलेदार म्हणविणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे आणि बांधकाम व शिक्षण सभापती गिरीश

जितेंद्र दखने अमरावती
मिनी मंत्रालयाचे शिलेदार म्हणविणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे आणि बांधकाम व शिक्षण सभापती गिरीश कराळे यांनी बंगल्यावर ३० लाख रुपयांचा नियमबाह्य खर्च केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासन नियमांना बगल देत हा खर्च मंजूर करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर दुरूस्तीचे कंत्राट आपल्याच नातेवाईकांना देण्याचा अफलातून प्रकारही करण्यात आला आहे.
बांधकाम कोणतेही असो त्याची नियमावली ठरविण्यात आली आहे. परंतु सत्ता असली की त्याचा गैरवापर कसा करता येतो, याचे ज्वलंत उदाहरण हल्ली जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे. पदाधिकाऱ्यांना बांधकाम खर्चाची मर्यादा नेमून देण्यात आली आहे. मात्र, नियमांना धाब्यावर बसवून जि.प.चे उपाध्यक्ष हाडोळे, बांधकाम व शिक्षण सभापती कराळे यांनी टप्प्या-टप्प्याने निधी मिळवून तो बंगल्यावर खर्च केला आहे. खरे तर जि. प. पदाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यासाठी दुरुस्तीकरिता पाच लाखांची तरतूद करण्यात येते. परंतु या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी बंगल्यात सुविधांसाठी राखीव निधीला सुरुंग लावून ३० लाखांची रक्कम खर्च केली. यातून बंगल्यात संरक्षण भिंत, पेव्हिंग ब्लॉक, पीओपी, बोअरवेल, शौचालय, फाटक, रंगरंगोटी, दर्शनी भागात नेमप्लेट आदींची हौस भागविण्यात या पदाधिकाऱ्यांनी कोणताही कसूर ठेवला नाही. एकीकडे दुष्काळाचे सावट, शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु असताना या पदाधिकाऱ्यांनी निधीची उधळपट्टी चालविल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बंगल्यासाठी निर्धारित पाच लाखांचा खर्च ३० लाखांवर पोहोचला कसा, हा संशोधनाचा विषय आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या या पदाधिकाऱ्यांनी निधीची पार वाट लावली आहे. मात्र, यावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशी भूमिका घेतल्याचे दिसते. अध्यक्ष उईके यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याविषयी बोलणे टाळले, हे विशेष.

शासन धोरणाला बगल, दुरुस्तीच्या नावावर मिळविल्या सुविधा
दुरूस्ती ही नियमाला अनुसरूनच केली आहे. पदाधिकारी असलो तरी बंगल्याची गरज नाही. मी राहायलासुध्दा जाणार नाही. ओस पडलेल्या बंगल्यांना नवा साज देण्याचा प्रामाणिक हेतू आहे.निविदा प्रक्रिया प्रशासनाने राबविली. कंत्राटदार कोण, याच्याशी काहीही संबंध नाही.
- सतीश हाडोळे, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद.

बंगल्याच्या दुरूस्तीसाठी जो निधी मिळाला तो नियमानुसारच आहे. टप्पे पाडून निधी घेताना शासन नियमांची माहिती नव्हती. निधी देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया राबवून बंगल्याची कामे रीतसर करण्यात आली आहेत.
- गिरीश कराळे, बांधकाम सभापती, जिल्हा परिषद.