जिल्हा परिषद जलसंधारण कामाच्या अधिकारावर टाच

अमरावती : राज्यात भाजप-सेना युती सरकार सत्तेत असताना नेहमीच हे सरकार जिल्हा परिषदांचे महत्त्व कमी करीत आहे, असा आरोप तत्कालीन विरोधकांकडून होत होता. मात्र, सत्तेत येताच आरोपाचा विसर पडलेल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांकडूनही तोच कित्ता गिरविला जात आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारेच्या अखत्यारीतील कुठल्याही प्रकल्पावर अन्य यंत्रणेला काम करायचे असल्यास ना हरकत (एनओसी) बंधनकारक होते; परंतु ही अट काढून वगळून जलसंधारणाला राज्यस्तरावर रान मोकळे करून दिले आहे. हाही प्रकार झेडपीच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे.

जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील लघु मध्यम प्रकल्पासोबतच पाझर तलाव, साठवण तलाव, तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. असे असतानाही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने निधी देताना जिल्हा परिषदेपेक्षा जलसंधारणला अधिक झुकते माप दिले आहे. याशिवाय झेडपीच्या अधिकार क्षेत्रातही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रकल्पांच्या अन्य कोणत्याही यंत्रणेला काम करायचे असल्यास झेडपीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे खरोखरच कोणत्या प्रकल्पाची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, कोणत्या प्रकल्पाचा किती निधी लागणार आहे, यासह आदी बाबींची तपासणी करून ना हरकत दिले जात होते; परंतु गत १७ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार आता जलसंपदा विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, कृषी विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारीतील ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील सर्व प्रकल्पांची दुरुस्ती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग (राज्यस्तर) यांच्या मार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या विशेष दुरुस्तीसाठी संबंधित यंत्रणेच्या एनओसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. असे या आदेशात म्हटले आहे. अशातच झेडपीकडे पुरेसे मनुष्यबळ असताना मात्र झेडपीच्या सिंचन प्रकल्पावर जलसंधारण राज्यस्तर विभागाची यंत्रणा काम करण्यासाठी दिलेला अधिकार हा झेडपीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या धोरणाला झेडपी आमसभेत विरोध करीत पूर्वीप्रमाणेच कामे झेडपीकडेच सुरू ठेवावीत अशा आशयाचा ठराव २२ फेब्रुवारी रोजीच्या आमसभेत पारित केला आहे.