जिल्हा परिषदेचा महिला बाल कल्याण विभाग अपंग

कुपोषणमुक्ती आणि बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा महिला बाल कल्याण विभाग प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे जि.प.चा बाल कल्याण विभाग अपंग झाला आहे.

गणेश वासनिक - अमरावती
कुपोषणमुक्ती आणि बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा महिला बाल कल्याण विभाग प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे जि.प.चा बाल कल्याण विभाग अपंग झाला आहे. इयत्ता दहावी उत्तीर्ण पर्यवेक्षिकेच्या हाती प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा कारभार सोपविल्याने प्रशासकीय कामकाज ढासळले आहे.
मेळघाटचे कुपोषण हे जिल्हासाठी कलंक समजल्या जाते. कुपोषण मुक्तीसाठी अनेक योजनांची मुहर्तमेढ रोवली जात असताना महिला बाल कल्याण विभागात प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने या योजना कशा पूर्णत्वास जातील यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यापैकी ९ तालुक्यात प्रकल्प अधिकारी नाहीत. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकेतून पर्यवेक्षिका झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरोवशावर या विभागाचा गाडा हाकला जात आहे.
येथील आयसीडीएस मध्ये २०१२ साली इंदिरा गांधी मातृत्व अनुदानाचे ४० लाभार्थी वंचीत ठेवल्या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. मात्र याप्रकरणी ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, त्यांनाच महिला बाल कल्याण विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी पदाचा प्रभार सोपविण्याचा अफलातून प्रकार करण्यात आला आहे. पर्यवेक्षिकांच्या जागी प्रशासकीय अनुभव असणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांच्या हाती कारभार सोपविण्यासाठी सदस्य पुढाकार घेणार असल्याची माहिती आहे. काही वर्षांपासून बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या ९ जागा शासनाने त्वरीत भराव्यात अशी मागणी पुढे आली आहे. आमदार , खासदारांनी सुद्धा या प्रकरणी लक्ष घालून प्रशासकीय अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वर्णी लावले आवश्यक आहे. हल्ली पावसाळा सुरु असल्याने बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी यंत्रणाच कुचकामी ठरत असून कुपोषण वाढीचे संकेत आहे.