गॉडफादरअभावी झेडपीला बुरे दिन !

ग्रामीण विकासाचा मार्ग असलेल्या जिल्हा परिषदेत निधीअभावी आणि रिक्त पदे न भरल्यामुळे अनेक योजनांतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.

निधीचा तुटवडा : ग्रामीण विभागाच्या विकासावर वाईट परिणाम
जितेंद्र दखणे अमरावती
ग्रामीण विकासाचा मार्ग असलेल्या जिल्हा परिषदेत निधीअभावी आणि रिक्त पदे न भरल्यामुळे अनेक योजनांतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कोट्यवधींचा मिळणारा निधी आता मात्र युतीची सत्ता आल्याने तोकड्या स्वरुपात मिळत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटत चालला आहे.
२५.१५ या ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी सुविधा पुरविण्याचा योजनेमध्ये मागील वर्षी सुमारे ८ कोटी ४८ लक्ष निधी मिळाला होता. आता मात्र तीन कोटींवरच समाधान मानावे लागत आहे. त्यामुळे योजना राबविताना पदाधिकारी अधिकाऱ्यांची गोची होत आहे.

निधीचा ओघ आटतोय
सत्तेत गॉडफादर नसल्याने मोठ्या योजनांचा लाभ जिल्हा परिषदेला मिळत नसल्यांची खंतही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. मागील वर्षी ग्रामीण पायाभूत विकास करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मिळाले होते. यंदा मात्र हा अडथडा बऱ्याच प्रमाणात घटला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता असल्याने केंद्र व राज्यातील युतीचे सरकार असल्याने जिल्हा परिषदेत उल्लेखनीय योजना राबविताना सत्ताधाऱ्यांची कसरत होणार आहे.

सत्तेचे छत्र हरपले
जिल्हा परिषदेत आतापर्यंतच्या इतिहासात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळापासून राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्ता राहिली. मात्र मागील वर्षी देशात, राज्यात सत्तांतर झाल्याने सत्तेचे छत्र हरपले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री, अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील हे झेडपीसाठी गॉडफादर ठरत असल्याने निधीचा अभाव जाणवत नव्हता. शिवाय त्याकाळी पालकमंत्रीसुद्धा आघाडीचे असल्याने निधी मिळवण्यात जिल्हा परिषद आघाडीवर होती.

स्व: उत्पन्न अल्प
आता जिल्हा परिषदेला गॉडफादरच राहिला नसल्याची खंत पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत. झेडपीच्या स्वत:च्या जागा जास्त असल्या तरी त्या ग्रामीण भागात असल्याने त्यामधून उत्पन्न मिळविण्यास अडचणी येतात. शहर व जिल्ह्यातील काही महत्त्वाच्या ठिकाणी झेडपीच्या जागा आहेत. मात्र त्या विकसित केल्या नसल्याने स्व: उत्पन्न कमीच आहे. सध्या निधीसाठी ९५ टक्के केंद्र व राज्य शासनावरच अवलंबून रहावे लागत आहे.

राज्यात काँग्रेसची सत्ता नसली तरी शासनाच्या धोरणानुसार जो निधी मिळतो तो मिळणारच मात्र शेवटी जनतेचा विकास करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या विविध संस्थांवर पदाधिकारी म्हणून जबाबदारी आहे. यादृष्टीने शासन जिल्हा परिषदेच्या विकास निधीसाठी सहकार्य करेलच.
-सतीश उईके,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद अमरावती.