वर्ष लोटले, जनरल असेसमेंट शून्य

महसुली उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने हाती घेतलेले कर निर्धारणाचे काम वर्ष लोटल्यानंतरही शून्यावर रेंगाळले आहे.

‘सायबर टेक’वर टांगती तलवार : २.६७ कोटींचा करार
प्रदीप भाकरे अमरावती
महसुली उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने हाती घेतलेले कर निर्धारणाचे काम वर्ष लोटल्यानंतरही शून्यावर रेंगाळले आहे. याप्रकरणी ‘सायबर टेक’ या एजंसीवर कारवाईचा दंडुका उगारण्यात येणार आहे. महापालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी ‘सायबर टेक’च्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने आयुक्त याबाबत नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.
सन २००५-०६ मध्ये महापालिका क्षेत्रात मालमत्तांची मोजणी व कर निर्धारण करण्यात आले होते. त्यानंतर शहरात किती मालमत्ता वाढल्यात, याशिवाय कुठल्या मालमत्तांमध्ये वापरात बदल करण्यात आला. तसेच किती मालमत्ता भाडे तत्त्वावर देण्यात आल्या याचा शोध घेण्यासाठी २०१६ च्या सुरुवातीला ‘जनरल असेसमेंट’साठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
नव्याने करनिर्धारण झाल्यास मालमत्ता करात दुप्पट वाढ यंत्रणेला अपेक्षित असल्याने असेसमेंटचे काम ठाणे येथील ‘सायबर टेक सिस्टीम अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर प्रा. लि. या एजंसीला देण्यात आले. त्यासाठी २.६७ कोटी रुपये मोबदला ठरविण्यात आला. गतवर्षी फेब्रुवारीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. कार्यारंभ आदेशानुसार फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत शहरातील सर्व मालमत्तांचे करनिर्धारण आणि जिओटँगिग करणे अभिप्रेत होते. मात्र वर्षभरानंतरही सायबर टेकने शहरातील एकही मालमत्ता मोजलेली नाही.
झालेल्या करारनाम्यानुसार सायबर टेकला असेसमेंट आणि जिओटॅगिंग करायचे होते. त्यासाठी फिल्डवर्क आणि सॉफ्टवेअर कॉन्फीग्युरेशन हे दोन घटक ठरवून देण्यात आले. मात्र वर्षभरात सायबर टेकचे अवघे ४ ते ५ कर्मचारी कुठलेही ठोस करू शकले नाहीत. सायबर टेकला प्रायोगिक तत्वावर करनिर्धारण करण्यासाठी वॉर्ड क्र. ३० देण्यात आला होता. मात्र ४३ प्रभागांच्या तुलनेत ते या एकमेव वॉर्डाचे कर निर्धारण करू शकले नाहीत. त्यामुळे कुठलाही डाटा सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला ठेंगा दाखविणाऱ्या सायबर टेकवर आयुक्त कुठली कारवाई करतात किंवा महेश देशमुख कारवाई प्रस्तावित करतात, याकडे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)

तीन दिवसात द्यावे उत्तर
अमरावतीची निविदा घेताना 'सायबरटेक'ने सोलापूर, नागपूर व ठाणे महापालिकेत ‘जनरल असेसमेंट’ करीत असल्याचा अनुभव व तशी कागदपत्रे जोडली होती. तेथील कार्यरंभ आदेश निघून ३ वर्षे झाली असताना ते काम पूर्ण केले किंवा कसे याबाबत ‘सायबर टेक’ला तीन दिवसांत उत्तर मागविले गेले आहे. त्यानंतर ‘सायबर टेक’वरील कारवाईची दिशा निश्चित होईल.

‘सायबरटेक’च्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
सायबरटेक एजन्सी अद्यापही कर निर्धारणाबाबत अंधारात चाचपडत असल्याने तिच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. हे काम करण्यास आपण सक्षम आहात की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे निरीक्षण करसंकलन अधिकारी महेश देशमुख यांनी नोंदविले आहे. याबाबत त्यांनी ‘सायबरटेक’ला पत्रान्वये जाब विचारला आहे.

८५ कोटी अपेक्षित
तूर्तास महापालिका क्षेत्रातील दीड लाख मालमत्तांकडून पालिकेला ४१ कोटींची मालमत्ता कर अपेक्षित आहे. त्यापैकी ३२ ते ३३ कोटी रुपये वसूल होतात. कर निर्धारणानंतर मालमत्ता कराची मागणी सुमारे ८५ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.

एक वर्षाचा कालावधी संपूनही ‘सायबरटेक’ने काम पूर्ण न केल्याने त्यांना विचारणा करण्यात आली आहे. उत्तरानंतर कारवाईची शिक्षा निश्चित होईल.
- महेश देशमुख,
कर व मूल्यनिर्धारण अधिकारी