यंदा ३० जूनपूर्वी खरिपाचे कर्जवाटप

सन २०१७-१८ मधील पीककर्जाचे प्रतिहेक्टर पीकनिहाय दर शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केले आहेत.

जिल्हा समिती ठरविणार पीककर्जाचा लक्ष्यांक : राज्य समितीच्या दरात ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ
अमरावती : सन २०१७-१८ मधील पीककर्जाचे प्रतिहेक्टर पीकनिहाय दर शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केले आहेत. या पार्श्वभूमिवर जिल्हास्तर समन्वय समिती जिल्ह्याचा लक्ष्यांक निर्धारित करणार आहे. यात यंदाच्या हंगामासाठी किमान ५ ते १० टक्क्यांनी दरवाढ गृहित धरली जात आहे. कर्जवाटप ३० जूनपूर्वी करावेत, अशा सूचना राज्याच्या सहकार विभागाने दिल्या आहेत.
शासनाचे ८ जून २०११ आणि ५ मे २०१४च्या निर्णयानुसार राज्यातील बँकांद्वारे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जामध्ये दरवर्षी आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यासाठी व कर्जवाटप प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच आरबीआयच्या २९ डिसेंबर २०१६ च्या निर्देशान्वये राज्यस्तरीय बँकर्सच्या दोन उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांची सभा ३० जानेवारीला पार पडली. यामध्ये पीककर्जविषयक चर्चा झाली. त्याअनुषंगाने पीक कर्ज वाटपाच्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हाधिकारी व बँकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तर समितीने निश्चित केलेल्या पीककर्जाच्या दराव्यतिरिक्त १० टक्क्यापर्यंत वाढीव दर ठेवण्याची मुभा जिल्हा तांत्रिक समित्यांना राहणार आहे. मात्र, राजयस्तर समितीच्या दरापेक्षा जिल्हा तांत्रिक समित्यांना पीककर्जाचे दर कमी करता येणार नाही, असे निर्देश आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षते-खालील समन्वय समितीद्वारा जिल्ह्याचे लक्ष्यांक निश्चित करताना जिल्ह्यातील लागवडीखालील पिक क्षेत्र, तयावरील सरासरी पीकनिहाय लागण क्षेत्र व अशा पिकांसाठी जिल्हा समितीने निश्चित केलेले पीक निहाय हेक्टरी दर जिल्ह्याचा खरीप वटणीचा पीक कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक तसेच जिल्हा सहकारी बँकेत पीककर्ज वितरणासाठी उपलब्ध असलेला निधी या बाबींचा जिल्हा लक्ष्यांक ठरविताना विचार करण्यात येणार आहे.

एनओसी ऐवजी स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य
आरबीआयद्वारा शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर तारण न घेण्याच्या सूचना आहेत. तसेच ५० हजारापर्यंतच्या कर्जासाठी इतर बँकांकडून द्यावयाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राऐवजी शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य धरण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत. तसेच जिल्ह्याचा लाक्षांक निश्चित करताना भौतिक व आर्थिक लक्षांक विचारात घेतल्या जाणार आहे.

अशी आहे जिल्हास्तरीय समन्वय समिती
जिल्ह्याचा पीक कर्ज लक्षांक निर्धारित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी, प्रगतीशिल शेतकरी, नाबार्डचे प्रतिनिधी कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, अग्रणी बँकेचे अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांचा समावेश आहे.

जिल्ह्याचा लक्ष्यांक निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होईल. यामध्ये यंदासाठी किमान ५ ते १० टक्के पीककर्जात वाढ करण्यात येणार आहे.
- गौतम वालदे,
जिल्हा उपनिबंधक