स्मार्ट सिटीसाठी होणार नगरसेवकांची कार्यशाळा

स्मार्ट सिटी अभियानाची इंत्थभूत माहिती देण्यासाठी लवकरच नगरसेवकांची कार्यशाळा घेतली जाईल,..

आयुक्तांची माहिती : मूलभूत सोयी-सुविधांना प्राधान्य
अमरावती : स्मार्ट सिटी अभियानाची इंत्थभूत माहिती देण्यासाठी लवकरच नगरसेवकांची कार्यशाळा घेतली जाईल, अशी माहिती आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी येथे दिली.
महापालिकेच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात शुक्रवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर यांनी स्मार्ट सिटी अभियानात अमरावती शहराचा समावेश झाल्याचा मोठा गवगवा करण्यात आला असला तरी या अभियानातून नगरसेवकांना बाजूला ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्मार्ट सिटी अभियानात नेमके काय करणार याची माहिती एकाही सदस्यांना नसल्याचे हरमकर म्हणाले. स्मार्ट सिटीविषयी माहिती मागितली तर ती इंग्रजीत देण्यात आली. सर्वच सदस्यांना इंग्रजी येत नाही. त्यामुळे या योजनेची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी हरमकर यांनी केली. हरमकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याचे निराकरण करण्यासाठी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी नगरसेवकांची लवकरच कार्यशाळा घेतली जाणार आहे. नगरसेवकांची कार्यशाळा आटोपल्यानंतर झोन व प्रभागनिहाय नियोजन केले जाणार आहे. जनतेच्या प्रतिक्रियांना देखील स्थान दिले जाणार आहे. मूलभूत सोई सुविधांना प्राधान्य देण्यावर भर असून पाणी पुरवठा व भुयारी गटार योजनेसाठी ९०० कोटी रुपये मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
दवाखान्याचे शुल्क १० रुपये
महापालिका दवाखान्यात रुग्णांकडृून १० रुपये शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. शुल्क आकारणे बंद करुन चिठ्ठीमुक्त योजना राबविण्याचे प्रशासनाचे धोरण आहे. मात्र बबलू शेखावत, कांचन ग्रेसपुंजे, प्रवीण हरमकर, विलास इंगोले, मिलिंद बांबल, जयश्री मोरय्या, छाया अंबाडकर, प्रदीप हिवसे, तुषार भारतीय, प्रदीप दंदे आदींनी १० रुपये शुल्क ठरविले.

नेदरलँडच्या मदतीने स्वच्छ पाणीपुरवठा
स्मार्ट सिटी अभियानात नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा देण्याचे प्रस्तावित आहे. नेदरलँडकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी गोवा येथे शुक्रवारी पार पडलेल्या कार्यशाळेत नेदरलँडने स्वच्छ पाणीपुरवठा करणारे आधुनिक तंत्रज्ञान देण्याचे ठरविले असून ही यंत्रणा शहरासाठी वापरली जाणार आहे.

स्टार बसेस रद्दचा
जाब विचारा
केंद्र शासनाने जेएनएमयुआरएम योजनेतंर्गत महापालिके ला मंजूर केलेल्या ६४ स्टार बसेस रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने याविषयी केंद्र शासनास जाब विचारावा, असा प्रस्ताव सुनील काळे यांनी मांडला. स्टार बसेससाठी टाटा कंपनीला एक कोटी रुपये सुद्धा देण्यात आले आहे. ही योजना रद्द करण्यात आली असल्याने केंद्र शासनाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल, काय याविषयी विचार करावा, असे काळे म्हणाले. मात्र ही योजना रद्द करण्यात आली असली तरी अमृत योजनेतून शहराला स्टार बसेस मिळणार अशी माहिती सभागृहाला दिली.