कामगारांच्या वेतन, इतर तक्रारी आठ दिवसांत निकाली काढा

अमरावती : रतन पॉवर इंडियाच्या कुशल- अकुशल सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मोबदला अदा करण्यात यावा. कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कंपनीचे प्रतिनिधी, कामगार कल्याण विभागाचे अधिकारी व कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करून आठ दिवसांत कामगारांचे प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बुधवारी दिले.

येथील जलसंपदा विभागाच्या सिंचन भवनात सोफिया पॉवर प्लांट, तसेच इतर कंपन्यांतील कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा कामगार अधिकारी अनिल काळे, कंपनीचे व्यवस्थापक कर्नल लोकेश सिंग यांच्यासह कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

कामगारांच्या परिश्रमातून कंपनीचा विकास होत असतो. अशा कंपनीचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या कामगारांना कष्टाचा मोबदला तसेच अनुषंगिक सुविधा पुरविणे हे कंपनीचे काम आहे. मात्र, नांदगावपेठ एमआयडीसी स्थित रतन इंडिया कंपनीत कामगारांची वेतन कपात, स्थानिकांना पदोन्नतीत अडथळे, कुशल, अकुशल कामगारांना कमी पगार मिळण्याच्या अनेक तक्रारी राज्यमंत्र्यांकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

किमान वेतन कायद्यानुसार सुरळीत वेतन मिळण्याचा प्रत्येक कामगाराचा अधिकार आहे. या अधिकारापासून वंचित राहिल्यास त्याची दाद मागण्याची कामगारांना मुभा आहे. सोफिया कंपनीतील कामगारांच्या वेतनात कपात करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यासंबंधी कामगार विभागाने पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापित करून वेतन व भविष्य निर्वाह निधी, दर तीन वर्षांनी वेतन वाढ, वेतन कपात अनुषंगिक सर्व रेकॉर्डचे अंकेक्षण करून येत्या आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कडू यांनी कंपनी प्रशासनाला दिले.

फॅक्टरी ॲक्टनुसार कुठल्याही औद्योगिक आस्थापनेत ८० टक्के स्थानिकांना व २० टक्के इतर राज्यातील उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणे आवश्यक आहे. सोफिया कंपनीत हे प्रमाण तपासून तसा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कामगारांना कंपनीव्दारे वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात याव्यात. कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा. कामगारांना चांगली वागणूक द्यावी. कंपनीमुळे गावात व परिसरात प्रदूषण वाढल्याची तक्रार आली आहे. त्याअनुषंगाने कंपनीच्या दहा किलोमीटरच्या परिसरात प्रदूषण वाढीबाबत प्रदूषण महामंडळाकडून तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.