महिला दक्षता समिती करणार समुपदेशन !

महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या विविध एनजीओ, पोलीस ठाण्यांतील समुपदेशन केंद्र, महिला दक्षता समिती, जिल्हा परिषदेतील समुपदेशन केंद्र, ...

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा : कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील परिपत्रक रद्द
अमरावती : महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या विविध एनजीओ, पोलीस ठाण्यांतील समुपदेशन केंद्र, महिला दक्षता समिती, जिल्हा परिषदेतील समुपदेशन केंद्र, कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र किंवा इतर कोणत्याही समुपदेशन केंद्रातील समुपदेशकांना कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेचे समुपदेशन करण्याची दारे पुन्हा उघडी झाली आहेत.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार अन्य कोणत्याही एजंसीने समुपदेशन करू नये असे २४ जुलै २०१४ रोजी शासनाने काढलेले परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरविले आहे. त्यामुळे यापुढे कौटुंबिक हिंसाचारातील पीडित महिलेला न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरही समुपदेशन करून उभारी देण्यावर एनजीओ व इतर केंद्रांवर असणारा मज्जाव यापुढे राहणार नाही.
शासनाने २४ जुलै २०१४ रोजी परिपत्रक काढले होते यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात खटला दाखल केल्यानंतरच पीडित महिलेला समुपदेशन किंवा मध्यस्ती करता येणार आहे आणि तेही त्या खटल्यात न्यायालयाने समुपदेशन करण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर न्यायालयीन समुपदेशन करण्याबाबतचा आदेश दिल्यानंतरच हे शक्य आहे. हे समुपदेशन न्यायालयातील समुपदेशक व मध्यस्ती न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय केल्यास कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल, असे सांगण्यात आले होते.
या परिपत्रकाविरूद्ध एका विधी महाविद्यालयाच्या अभ्यास केंद्राच्या संचालिकेने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत एनज्सीने केवळ माहिती देणे आणि न्यायालयाविषयी सांगणे म्हणजे त्यांचे काम केवळ ‘संदर्भ’ देण्याचेच उरेल, कित्येक महिलांना केवळ कोर्ट कचेऱ्या करायच्या नसतात, त्यांना योग्य रितीने सल्ला देण्याचे काम एनजीओच करू शकतात. त्यामुळे एनजीओ व इतर समुपदेशन केंद्रांच्या समुपदेशनावर बंदी आणणे चुकीचे ठरेल. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहित शहा व रोशन दळवी यांच्या खंडपीठाने २४ जुलै २०१४ चे परिपत्रक हे भेदभाव अनियंत्रित व अवास्तव असल्याचे नमूद करीत ते रद्दबातल ठरविले आहे.

असा आहे याचिकेचा संदर्भ
एजन्सीने केवळ महिलांना माहिती देणे आणि न्यायालयाविषयी सांगणे म्हणजे त्यांचे काम केवळ संदर्भ देण्याचे उरेल, मुळात अनेक एजन्सी अशा आहेत, ज्या महिलांसाठीचा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या पूर्वीपासून पीडितांचे समुपदेशन करतात. मुळात पीडित महिलेला तिच्या हक्काविषयी सांगणे, हा छोटा भाग आहे. परंतु तिला स्वत: उभे राहण्यासाठी उभारी देणे, हिंसेपासून बचाव करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक महिलांना कोर्ट-कचेऱ्या करायच्या नसतात. त्यामुळे एनजीओ व इतर समुपदेशन केंद्रांच्या समुपदेशनावर बंदी घालणे चुकीचे ठरेल.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १४ जुलैचे परिपत्रक रद्दबातल ठरविल्याने कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये पीडित महिलेला आता एनजीओ व इतर एजन्सीच्या माध्यमातून समुपदेशन करण्यात येता येणार आहे. दिलासा देणारा हा निर्णय आहे.
- स्वप्निल मोहोड,
अभियोक्ता, अमरावती.