पद भरतीशिवाय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘केआरए’ अशक्य
By Admin | Updated: May 30, 2015 00:31 IST2015-05-30T00:31:29+5:302015-05-30T00:31:29+5:30
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद, मनपा तसेच निमशासकीय कर्मचारी अधिकारी यांचे कामाचे ....

पद भरतीशिवाय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘केआरए’ अशक्य
बैठक : ओबीसी असोसिएशनचा विरोध, वेतनवाढ-पदोन्नतीवर होणार परिणाम
अमरावती : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद, मनपा तसेच निमशासकीय कर्मचारी अधिकारी यांचे कामाचे मूल्यमापन करुन त्यांचे आॅडिटही केल्या जाणार आहे. कामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करुन संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांना ‘केआरए’ प्राप्त करावा लागणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केलेली आहे. त्याचा परिणाम कर्मचारी अधिकारी यांची वेतनवाढ व पदोन्नतीवर होणार आहे.
यासंदर्भात ओबीसी असोसिएशन आॅफ गव्हमेंट अॅन्ड सेमी गव्हमेंट एम्प्लाईज (महाराष्ट्र राज्य) यांनी कॅम्प येथे राज्याचे अध्यक्ष लतीश देशमुख यांचे निवासस्थानी तातडीची बैठक रविवारी बोलाविण्यात आली. बैठकीला असोसिएशनचे राज्यातील प्रतिनिधी हजर होते. तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अमरावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष व्ही.एन. देवीकर सुद्धा उपस्थित होते.
ओबीसी असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष लतीश देशमुख यांनी आपले विचार मांडताना म्हटले की, राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयात दीड लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असून एका एका कर्मचारी, अधिकारी यांचेकडे दोन ते तीन कार्यभार आहेत. राज्य शासनातील प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी दोन ते तीन अतिरिक्त कार्यभाराने दबलेला आहे, अशा परिस्थितीत ‘केआरए’ लागू करुन कर्मचाऱ्यांचे कामाचे मूल्यमापन होत असेल तर ही राज्यशासनाची कर्मचाऱ्यांवर लोकशाहीमध्ये दडपशाही ठरणार असून त्याचा असोसिएशनचा तीव्र विरोध राहील.
‘केआरए’ राज्य शासकीय कर्मचार, निमशासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना लावू देणार नाही, त्यासाठी संघर्ष करण्यास संपूर्ण राज्यातील कर्मचारी, अधिकारी यांनी सज्ज राहण्याची घोषणा केली.
राज्य शासन कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी करीत असून त्यांचे शोषण करीत आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देणे आवश्यक असून अजूनही ३५ महागाई भत्त्याचे हप्ते दिले नाही. सरेंडर रजा बंद केली. बोनस बंद केले. किरकोळ राजा १२ वरुन ८ वर आणल्या. सन २००५ पासून पेंशन योजना बंद केली. सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ६० वर्षे अजूनही केलेली नाही. इत्यादी अनेक महत्त्वपूर्ण बाबीची पूर्तता करणेस राज्यशासन सअसमर्थ ठरलेले आहे. या सर्व बाबीची पूर्तता व अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद, मनपा, नगरपरिषद व इतर सर्व निमशासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांनी एकत्रित येण्याचे आव्हान असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष लतीश देशमुख यांनी केलेले आहे.
सभेला असोसिएशनचे सरचिटणीस बबनराव जवंजाळ, राज्य कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवीकर, सरचिटणीस पवार, जयप्रकाश वाढुरकर (अकोला) प्रा. आंबेकर (बुलडाणा) दादाजी सोनवणे (नाशिक), नंदू बुटे (यवतमाळ), राजेंद्र देशमुख (नागपूर), अरुण कळंबे (अमरावती) उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)