एलबीटी उत्पन्न माघारल्याने महापालिका प्रशासन चिंतातुर

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद करण्याचा सूर राज्य शासनाने सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील व्यावसायिकांनी एलबीटी भरण्यास काही अंशी लगाम लावला आहे. परिणामी दरमहा

अमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद करण्याचा सूर राज्य शासनाने सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील व्यावसायिकांनी एलबीटी भरण्यास काही अंशी लगाम लावला आहे. परिणामी दरमहा येणार्‍या उत्पन्नाच्या तुलनेत एप्रिल महिन्याचे एलबीटी उत्पन्न माघारल्याने प्रशासन चिंतातूर झाले आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास महापालिकेचा बजेट कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती वर्तविली जात आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या एलबीटीतून यंदाच्या बजेटमध्ये १२५ कोटी रूपये गृहीत आहे. त्यानुसार आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी हे लक्ष गाठण्यासाठी कृतीआराखडा तयार केला होता. व्यावसायिकांची एलबीटी नोंदणी, करमूल्यनिर्धारण, धाडसत्र मोहीम आणि गोदामांची झाडाझडती असा सपाटा सुरू केला होता. प्रशासनाच्या लक्षवेधी कारवाईने व्यावसायिक वठणीवर आले होते. अनेकांनी एलबीटीची नोंदणी करून हा कर भरावयास प्रारंभ केला होता. व्यावसायिकांनी स्वत:हून दाखविलेल्या तत्परतेने प्रशासनही खूष होते. एलबीटीचे १२५ कोटी रूपये उत्पन्न वसूल करण्याच्या दिशेने महापालिकेने वाटचाल सुरु केली नाही, तोच शासनाने एलबीटी बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यात. याचा सर्वाधिक फटका महापालिकेला बसण्याचे संकेत आहे. येथील व्यावसायिकांनी एलबीटी भरण्यासाठी हात रोखल्याने एप्रिल महिन्याच्या उत्पन्नात एक कोटीची घट झाली आहे. ५ कोटी ६३ लाख रूपये एलबीटीचे तर ८५ लाख रूपये रहदारीचे असे मिळून एप्रिल महिन्याचे ६ कोटी ४९ लाख रूपये तिजोरीत जमा झाले आहे. मात्र इतर महिन्याच्या एलबीटी उत्पन्नाच्या तुलनेत एक कोटी रूपये कमी प्राप्त झाल्याचे जकात अधीक्षक सुनील पकडे यांनी सांगितले. महापालिकेचा कारभार म्हणजे ‘आमदन्नी अठन्नी, खर्चा रूपय्या’ असा सुरू असताना एलबीटीचे उत्पन्न घटल्यास बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या बाबी पूर्ण करणे अशक्य होईल. एलबीटी, मालमत्ता कर व बाजार परवाना विभागातून येणार्‍या उत्पनावरच महापालिकेचा डोलारा चालतो. मात्र एलबीटीचे उत्पन्न घटल्यास कर्मचार्‍यांचे वेतन, विकास कामे, पदाधिकार्‍यांचे मानधन, क़ंत्राटदारांची देयके, पुरवठादारांची देणी, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे वेतन अशा अनेक समस्यांना प्रशासनाला सामोरे जावे लागेल, असे चित्र निर्माण झाले आहे.