बांधावर खत योजना गुंडाळणार?

खरीप हंगामात एकाच वेळी शेतकऱ्यांची मागणी वाढते त्या तुलनेत खतांचा पुरवठा होत नाही,..

एकाही गटाची मागणी नाही : गतवर्षीची नापिकी, पीक कर्जासाठी बँकांच्या असहकाराचा परिणाम
गजानन मोहोड अमरावती
खरीप हंगामात एकाच वेळी शेतकऱ्यांची मागणी वाढते त्या तुलनेत खतांचा पुरवठा होत नाही, कधी कृत्रिम टंचाईचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर खत उपलब्ध करून देण्याची योजना २०१२ पासून सुरू आहे. शेतकरी गटासाठी असणाऱ्या या योजनेत एकाही गटाने मागणी नोंदविलेली नाही. अशीच स्थिती राहिल्यास ही योजना शासनाद्वारा गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात खतांची मागणी वाढल्यामुळे खत वितरणामध्ये अडचणी निर्माण होतात. वाढती मागणी व मर्यादित खतपुरवठा याचा गैरफायदा घेऊन काही खत विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते. त्याचप्रमाणे चढ्या भावाने खतांची विक्री केली जाते. खतांसोबत अनावश्यक निविष्ठांची (लिंकींग) शेतकऱ्यांना सक्तीने विक्री केली जाते. खतांची साठेबाजी केली जाते. काही ठिकाणी खतांचा काळाबाजारही होतो.
हे टाळण्यासाठी कृषी विभागाद्वारा शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे रास्त भावात व वेळेवर खतपुरवठा होण्यासाठी खरीप हंगामात २०१२ पासून प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर रासायनिक खत वितरित केली जात आहे.
या अंतर्गत कृषी विभागाने रासायनिक खतांचा संरक्षित (बफर स्टॉक) केलेला आहे. बांधावरील खत योजना प्रक्रियेत थेट गावात खते मिळत असल्याने वाहतुकीचा खर्च वाचतो व खत टंचाईलाही आळा बसतो. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने सर्व तालुक्यांना उद्दिष्ट्यदेखील दिले आहे. खरीप हंगाम सुरू असताना अद्याप एकाही शेतकरी गटाने मागणी नोंदवायला उत्साह दाखविलेला नाही. याला बऱ्याच प्रमाणात दुष्काळी स्थितीदेखील कारणीभूत आहे. मात्र अशीच स्थिती राहिल्यास शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरलेली बांधावर खत योजना गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कोंडीचाही परिणाम
सलग तीन वर्षांपासून नापिकी आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत निम्मेही उत्पन्न नाही, शेतकरी आर्थिक कोंडीत अडकला असताना पीक कर्जासाठी बँकांचा असहकार आहे. या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीमुळे बांधावर खत योजनेवर परिणाम झाला आहे.

१० ते १२ मेट्रिक टनाची हवी मागणी
वेळेवर खत मिळण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी १५ दिवस अगोदर पुरवठादार संस्थेकडे मागणी नोंदवायला हवी. ही मागणी वाहतुकीच्या सोईने एकाच प्रकारच्या खताची असावी

काय आहे योजना ?
कृषी विभागाद्वारा बफर स्टॉकसाठी रासायनिक खत कंपन्यांना पत्र दिले जाते. त्यानुसार कंपन्या जिल्हास्तरावर कृषी विभागाकडे स्टॉक जमा करतात. जिल्ह्यात टंचाई निर्माण झाल्यास किंवा शेतकरी गटाने मागणी नोंदविल्यास कृषी विभाग शेतकऱ्यांना थेट बांधावर खते पोहचवितात.

बांधावर खत योजनेसाठी काही गावांतील शेतकरी गटांद्वारा विचारणा करण्यात आली. मात्र डीडीसह मागणी एकाही गटाने अद्याप नोंदविली नाही.
- दत्तात्रेय मुळे,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.