अनुदान सर्वांनाच का नाही ?

बाजार समितींमध्ये आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाद्वारे प्रतिक्विंटल २०० रूपयांनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे.

सोयाबीनला प्रतिक्विंटल २०० रुपये : सातबाऱ्याच्या नोंदीनुसार द्या रक्कम
अमरावती : बाजार समितींमध्ये आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाद्वारे प्रतिक्विंटल २०० रूपयांनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्यांना सोयाबीनची विक्री करणारे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहात असल्याने सातबाऱ्यावरील सोयाबीनच्या नोंदीनुसार सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी समोर आली आहे.
खरीप २०१६ मध्ये पेरणीक्षेत्रात झालेली वाढ व समाधानकारक पावसामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात वाढ झाली. मात्र, बाजारात आवक वाढल्याने दर मात्र कमालीचे कोसळले. हमीभावाच्या आत दोन हजार रूपये प्रति क्विंटल या दरापासून सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून बाजार समितीकडे १ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये प्रमाणे २५ क्विंटल मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी शासनाने घेतला. यासाठी सोायबीन विक्रीची पावती, सातबाराचा उतारा व बँक खाते क्रमांकासंह ज्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची विक्री केली तेथेच अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचा फायदा नाहीच
अमरावती : सोयाबीनच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणीमुळे भाव नसताना व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकले. त्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा कुठलाही फायदा होणार नाही. सोयाबीनची पेरणी करणारे व सातबाऱ्यावर सोयाबीनची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना विहित मर्यादेत सरसकट अनुदान द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)

-तर बाजार समितीच्या नोंदी तपासणार
शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत सोयाबीनची विक्री केली.मात्र, पावती गहाळ झाल्यास बाजार समितीमधील विविध नोंदी तपासण्यात येणार आहेत. गेटवरील नोंद, अडत्यांकडील नोंद आदी डाटा तपासण्यात येणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले.

सोयाबीन निघताच भाव कोसळले त्यामुळे शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकले. त्यांना यासवलतीचा फायदा होणार नाही त्यामुळे शासनाने सरसकट सोयाबीन उत्पादकांना विनाअट मदत करावी.
- मनीष जाधव
शेतकरी, नांदगाव खंडेश्वर.

काही व्यापाऱ्यांना खासगीरित्या शेतमाल खरेदीचे परवाने आहेत. त्यांच्याकडील पावत्यांची तपासणी करण्यात येईल. योजनेविषयक मार्गदर्शक तत्वे अद्याप प्राप्त झालेली नाहीत.
- गौतम वालदे
जिल्हा उपनिबंधक, (सहकारी संस्था)