पुरवठादार, कंत्राटदारांची ‘ईएमडी’ केव्हा मिळणार परत?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2021 04:22 IST2021-03-13T04:22:35+5:302021-03-13T04:22:35+5:30
अमरावती : कोरोना संसर्गामुळे मार्च २०२० पासून शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, वसतिगृहे बंद आहेत. मात्र, गत तीन वर्षापासून पुरवठादार, कंत्राटदारांचे ...

पुरवठादार, कंत्राटदारांची ‘ईएमडी’ केव्हा मिळणार परत?
अमरावती : कोरोना संसर्गामुळे मार्च २०२० पासून शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, वसतिगृहे बंद आहेत. मात्र, गत तीन वर्षापासून पुरवठादार, कंत्राटदारांचे निविदापोटी बयाणा रक्कम (ईएमडी) जमा असताना सातत्याने मागणी करुनही परत मिळत नाही. समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभागात बयाणा रक्कम मोठ्या प्रमाणात असून, ती परत करावी, अशी मागणी पुरवठादार, कंत्राटदारांनी केली आहे.
वस्तू, साहित्यासाठी ई-निविदेच्यावेळी निविदा शुल्क ऑनलाईन जमा केले जाते. मात्र, कोरोनामुळे काही निविदाची प्रक्रिया पूर्णत्वास आली नाही. तर, काही निविदांना शासनस्तरावरून मान्यता मिळाली नाही. अशा निविदांचे शुल्कदेखील परत देण्यात आले नाही. पुरवठादार, कंत्राटदारांकडून त्याकरिता सतत पाठपुरावा केला जात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या धारणी एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयातील मालपुरे नामक लिपिकांचा प्रचंड त्रास आहे. नियमानुसार ईएमडी परत मिळावी, असे अपेक्षित आहे. वरिष्ठांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात येत असताना ई-निविदा राबविल्यानंतरही बयाणा रक्कम देण्यात येत नाही.
‘ट्रायबल’मध्ये १४ महिन्यांपूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असताना अद्यापही बयाणा रक्कम देण्यात आले नाही. सन २०१७ मध्ये निविदेची बयाणा रक्कम ऑनलाईन भरण्यात आले तरीही आदिवासी विकास विभागात ते जमा झाले नाही, असे टोलवाटोलवी केली जात आहे. ऑनलाईन बयाणा रक्कम भरल्यानंतरही ती कुठे गेली याचा शोध धारणी प्रकल्प कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी लावू शकत नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांना अकाऊंट मॅपींग करता येत नाही, याचा फटका पुरवठादार, कंत्राटदारांना बसत आहे.
---------------------
मान्यता नसताना निविदा शुल्क अडविले
सन २०२०-२०२१ या वर्षात अन्नधान्य, किराणा, मसाले पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, कोरोनामुळे आश्रमशाळा बंद करण्यात आल्यात. आता या निविदेचा कालावधी संपुष्टात आला असतानाही बयाणा रक्कम २० लाख आणि निविदा शुल्क १.७५ लाख परत करण्यात आले नाही. या निविदेला शासनाकडून अद्यापही मान्यता प्रदान करण्यात आली नाही. असा कारभार समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभागाचा सुरू आहे.
--------
दोन पुरवठादारांचे ईएमडी असल्याची बाब बुधवारी समोर आली. त्या पुरवठादारांना प्रमाणपत्र आणण्याचे कळविले आहे. ही पूर्तता होताच त्यांची बयाणा रक्कम परत केली जाईल. बयाणा रक्कम अडविण्याचे काहीही कारण नाही.
- मिताली सेठी, प्रकल्प अधिकारी, धारणी