कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळणार कधी ?

ब्रिटिशकाळापासून शासकीय सेवेतील शेवटच्या घटकाची कामे इमाने-इतबारे करीत असताना आम्हाला चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा कधी ...

प्रशासन देईल काय लक्ष ? : नव्या शासनाकडून अपेक्षा
मोहन राऊत अमरावती
ब्रिटिशकाळापासून शासकीय सेवेतील शेवटच्या घटकाची कामे इमाने-इतबारे करीत असताना आम्हाला चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा कधी मिळणार? महसूलमंत्री एकनाथ खडसे याकडे लक्ष कधी देणार, असा सवाल कोतवालांनी केला आहे़ मागील १५ वर्षांत ५३ वेळा चर्चा होऊनही न्याय मिळाला नाही़ नवे सरकार तरी आम्हाला न्याय देईल, अशी अपेक्षा या कोतवालांनी व्यक्त केली आहे़
कोतवाल हा पोलीस व महसूल खात्याशी संबंधित गावातील कर्मचाऱ्यांना मदत करणारा सेवक म्हणून अनेक वर्षांपासून ओळखला जातो़ गावात दवंडी देणे, मृतदेहाची विल्हेवाट लावणे, शेतसारा जमा करणे, निवडणूक काळात कर्मचारी अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळणे अशी विविध कामे कोतवालांना करावी लागतात़ २ हजार १० रूपये या कोतवालांना महिन्याकाठी मिळते़ यात चप्पल भत्ता म्हणून १० रूपये मिळतो़ कोतवालांपेक्षा साध्या शिपायाला सहाव्या वेतन आयोगानुसार पाच आकडी पगार मिळतो़ परंतु कोतवालाला ६४ रूपयांच्या रोजंदारीत कुटुंबाचा गाडा महागाईच्या काळात चालवावा लागतो़
कोतवालांचा जीव धोक्यात
पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, नदीतील रेतीचा उपसा अधिक करू नये, यासाठी पर्यावरण विभागाने राज्यातील अनेक रेतीघाटांची परवानगी नाकारली. या नदी व घाटातून रेतीची तस्करी होऊ नये म्हणून तलाठ्यांना रात्रीची गस्त घालण्याची जबाबदारी महसूल विभागाने दिली. परंतु या जबाबदार कामासाठी कोतवालांंचा वापर केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़
फुलटाईमसोबतच ओव्हरटाईम करूनही मानधन तुटपुंजे असल्याने या कोतवालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे़
१० रूपयांत मिळू शकतो
चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा
राज्याची लोकसंख्या ११ कोटींच्या घरात आहे़ राज्यात १२ हजार ६३७ कोतवाल कार्यरत आहेत़ चतुर्थ श्रेणी या कोतवालांना द्यावयाची असल्यास ९० कोटी रूपयांचा अधिभार शासनावर पडू शकतो. एका व्यक्तींच्या १० रूपयांतून चतुर्थ श्रेणीचा प्रश्न सुटू शकतो. तसेच राज्यात गाव तिथे तलाठी कार्यालय बांधण्यात आले आहे़
या कार्यालयात आगामी काळात एक कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या हालचाली मागच्या शासनाने सुरू केल्या होत्या़ जर कोतवालांनाच चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा दिला तर कोतवाल योग्य पद्धतीने आपले कामकाज व संसाराचा गाडा या महागाईच्या काळात चालवू शकतो़, असे मत राज्य कोतवाल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे़

पदवीधर कोतवालांची संख्या अधिक
पूर्वीच्या काळात अशिक्षित तथा अल्प शिक्षित व्यक्ती कोतवाल म्हणून काम करीत असत. या कोतवालांचा उपयोग तलाठी तथा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामाकरिता होत असत. घरचे दळण आणण्यापासून तर किराणा माल दुकानातून आणण्याची कामे कोतवालांना सांगण्यात येत असत. परंतु आजच्या संगणक युगात परीक्षेच्या माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या सुशिक्षित कोतवालांची संख्या वाढली आहे़ ३५ टक्के कोतवाल हे तलाठ्यांच्या शिक्षणापेक्षा एक वर्ग अधिक शिकलेले आहेत़ गाव पातळीवर काही तलाठ्यांचे गैरलागू उद्योग बाहेर येऊ नये यासाठी अनेक तलाठ्यांनी ओळखीतील जवळच्या व्यक्तीला कोतवालाचे अनधिकृत कामे सांगणे सुरू केल्याचा आरोप कोतवाल संघटनेने केला आहे़ यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

१५ वर्षांत केवळ चर्चाच
राज्यात मागील १५ वर्षे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती़ या कार्यकाळात तब्बल ५३ वेळा या सरकारशी चर्चा झाली़ विद्यमान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावेळी आमचा प्रश्न राज्य शासनाकडे रेटून धरला होता़ आता सत्तेत असल्यामुळे हा प्रश्न त्यांच्या प्रयत्नाने मार्गी लागू शकतो, असा विश्वास राज्यातील कोतवालांनी व्यक्त केला आहे़

राज्य शासनाच्या प्रशासनातील सर्वात शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असणाऱ्या कोतवालांच्या समस्येकडे मागील १५ वर्षे काँग्रेस सरकारने लक्ष दिले नाही़ त्यामुळे कोतवालांची अवस्था बिकट झाली आहे. आता नवे सरकारातील महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आमच्या समस्यांकडे लक्ष देतील, असा ठाम विश्वास आहे़
- उत्तम गवई,
अध्यक्ष, कोतवाल संघटना.