निबंधक कधी वापरणार न्यायिक अधिकार ?

दोन वर्षांपासून नापिकीचे सत्र सुरू आहे. पीककर्ज देण्यास बँकांनी हात आवरला आहे.

शेतकऱ्यांचे शोषण : अवैध सावकारांना कोण घालणार लगाम ?
गजानन मोहोड अमरावती
दोन वर्षांपासून नापिकीचे सत्र सुरू आहे. पीककर्ज देण्यास बँकांनी हात आवरला आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. या प्रतिकूल स्थितीचा फायदा घेत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील किमान दोन हजार अवैध सावकारांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होत आहे. शेतकऱ्यांना सावकारांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी तालुका पातळीवर निबंधकांना सहकार विभागाने न्यायालयीन अधिकार प्रदान केले आहेत. या अधिकाराचा वापर करण्यात येत नसल्याची शोकांतिका आहे. या पार्श्वभूमीवर या अवैध सावकारांना कोण घालणार लगाम, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ अन्वये सहकार विभागाचा तालुका पातळीवरील सहायक निबंधक व कलम १६ अन्वये प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी यांना दिवाणी न्यायालयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अधिकाऱ्यांना एखादा व्यक्ती कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन अवैध सावकारीचा व्यवसाय करीत आहे किंवा विनापरवाना सावकारी करीत आहे तर अशा व्यक्तीची पूर्वसूचना देऊन विनावॉरंट त्याच्या परिसराची, आवाराची, घराची व दुकानाची झडती घेता येऊन ते अधिकारी आवश्यक प्रश्न विचारू शकतात. शासनाने तालुका पातळीवर निबंधकास व्यापक अधिकार प्रदान केले असताना या अधिकाऱ्याकडून केवळ महिन्याकाठी परवानाधारक सावकाराच्या दप्तराची तपासणी करण्यात येते. अवैध सावकाराच्या विरोधात या अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण नाही. खरिपाच्या तोंडावर गावागावांत अवैध सावकारांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होत असताना प्रशासकीय यंत्रणा अनभिज्ञ आहे.
महिन्याकाठी ४० टक्के व्याजदर
शेतकरी, भाजीपाला व फळ विक्रेत्यांच्या शोषणाचे ग्रामीण भागात नवनवीन फंडे आहेत. एखाद्या भाजीपाला विक्रेत्याला १० हजारांचे कर्ज हवे असल्यास परत करण्यास आठवडभराचा अवधी असतो. व्याजापोटी हजार रूपये मुद्दलमध्ये कपात केली जाते. प्रत्यक्षात गरजूला ९ हजार मिळाले असताना एका आठवड्यात त्याला १० हजार द्यावे लागतात. आठवड्याचे १० टक्के म्हणजेच महिन्याचे ४० टक्के व वर्षाचे ४८० टक्के व्याज आकारणी थक करणारी आहे.

कृषी केंद्रांकडून
व्याज आकारणी
शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन नाही. नव्याने पीककर्ज नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. बी-बियाणे, खते ही शेतकऱ्यांना कृषी केंद्राकडून उधारित मिळतात. परंतु दोन महिन्यांनंतर या रकमेवर व्याजाची आकारणी सुरू होते. २ ते ६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याची उदाहरणे ग्रामीण भागात आहेत.

पेरणीसाठी पैसा देऊन व्यापारी घेतात कापूस
पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांची नड (गरज) पाहून त्यांचे शोषण केले जाण्याचे अनेक प्रकार वाढत आहेत. लहानमोठ्या गावांतील खासगी व्यापारी हे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, पेरणी व मशागतीसाठी आगाऊ पैसे देतात. परंतु सोयाबीन, कापूस निघाल्यानंतर प्रथम व्यापाऱ्याला मिळेल त्या भावात पीक देऊन बाकी चुकती करावी लागते, काही व्यापारी ही रक्कम व्याजासहीत वसूल करतात.

पांढरपेशेही उतरले सावकारीच्या व्यवसायात
गावपातळीवरील बहुतांश शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारीदेखील शेतकऱ्यांची निकड पाहून त्यांना तारण, धनादेश किंवा कोष मुद्रांक यावर ३ ते ६ टक्के दराने व्याज घेऊन अवैध सावकारी करतात. सध्याचे पेरणीचे दिवस हे शेतकऱ्यांचे अडचणीचे असल्याने नोकरदार वर्गानेही शेतकऱ्यांचे शोषण करणे सुरू केले आहे.

अवैध सावकारांचेही सावकार
मोठ्या गावात बेनटेक्स ज्वेलर्स, ज्वेलर्स, दागिने पॉलीश करण्याचे दुकान अशा अनेक प्रकारच्या दुकानांत विनापरवाना सावकारीचा व्यवसाय फोफावला आहे. सोने, ऐवज आदी तारण ठेवून ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत व्याजाची आकारणी करण्यात येते. ऐवजाच्या किमतीच्या निम्म्यात पैसे दिले जातात. या सावकारांनाही कर्ज देणारे अवैध सावकार आहेत. ते एक ते दोन टक्के व्याजाने या अवैध सावकारांना रक्कम देतात.