दीपाली आत्महत्याप्रकरणी शासनाकडून विशेष वकिलांची नियुक्ती केव्हा?

(दीपाली यांचा लोगो घेणे)

आईची मुख्यमंत्र्यांंकडे आर्त हाक, आरोपींचे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल

अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी शासनाने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करून अतिजलद न्यायालयात हे प्रकरण चालवून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी दीपाली यांच्या आईने केली आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे. मात्र, यासंदर्भात शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली सुरू नसल्याची माहिती आहे.

दीपाली यांनी वरिष्ठांच्या जाचाला, मानसिक त्रासाला कंटाळून २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथील निवासस्थानी गोळी घालून घेऊन आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी गुगामल वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांच्यावर धारणी पोलिसांत गुन्हे नोंदविण्यात आले. तसेच वन विभागाने विनोद शिवकुमार, रेड्डी यांचे निलंबन देखील केले आहे. याप्रकरणी निलंबित रेड्डी यांचे अटी, शर्तींच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हा येथील मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे.

दरम्यान, धारणी पोलिसांनी दीपाली आत्महत्येप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयात २१ मे २०२१ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, याप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी, या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे.

----------------

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांना २५ मे रोजी निवेदन पाठवून, माझ्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी, विशेष जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

- शंकुतला चव्हाण, सातारा (दीपाली चव्हाण यांच्या आई)

--------------

बॉक्स

विनोद शिवकुमार याच्या जामिनावर ७ जूनरोजी सुनावणी

दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी मुख्य आराेपी असलेला निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयातून धारणी पोलिसांना जबाब दाखल करण्यासाठी सूचना मिळाल्या आहेत. धारणी पोलिसांनी सुद्धा जिल्हा सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यामुळे विनोद शिवकुमार याला जामीन मिळण्याचे अडथळे दूर झाले आहेत.